संसद में UCC बिल लाया गया तो लोकसभा और राज्यसभा में वोटों का क्या होगा नंबर गेम?

केंद्र सरकार संसद के मॉनसून सत्र में यूसीसी से संबंधित बिल ला सकती है. आगामी मॉनसून सत्र में अगर यूसीसी को लेकर बिल आता है तो संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में नंबरगेम क्या होगा?

केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर संसद के आगामी मॉनसून सत्र में विधेयक लाने की तैयारी में है. लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अकेले दम बहुमत में है. लोकसभा में नंबरगेम बीजेपी के पक्ष में है और निचले सदन से विधेयक पारित होने में कोई रुकावट नजर नहीं आ रही लेकिन राज्यसभा का नंबरगेम क्या है? संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में अगर यूसीसी से संबंधित बिल पर वोटिंग होती है तो गणित क्या होगा?   लोकसभा में अकेले बीजेपी के ही 300 से ज्यादा सांसद हैं. एनडीए के घटक दलों को भी जोड़ लें तो आंकड़ा 350 सीट के आसपास पहुंच जाता है. लोकसभा से बिल पारित कराने में बीजेपी के सामने किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी. लोकसभा का नंबर गेम पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में है लेकिन राज्यसभा में तस्वीर दूसरी है.

राज्यसभा में असली परीक्षा

राज्यसभा के नंबर गेम की बात करें तो इस समय उच्च सदन की आठ सीटें रिक्त हैं और कुल सदस्य संख्या 237 है. ऐसे में वर्तमान संख्याबल के आधार पर राज्यसभा से बिल पारित कराने के लिए 119 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी. बीजेपी सांसद हरद्वार दुबे का हाल ही में निधन हो गया था जिसके बाद पार्टी के पास राज्यसभा में 91 सांसद बचे हैं. बीजेपी के गठबंधन सहयोगियों की सीटें भी मिला लें तो संख्याबल 108 तक पहुंचता है.

ऐसे में उच्च सदन से बिल पारित कराने के लिए बीजेपी को 11 और सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 सांसद हैं और पार्टी ने यूसीसी का समर्थन करने का ऐलान भी कर दिया है. शिवसेना यूबीटी भी यूसीसी के मुद्दे पर सरकार के समर्थन में है. शिवसेना यूबीटी और आम आदमी पार्टी, दोनों अगर यूसीसी के पक्ष में मतदान करते हैं तो बीजेपी की राह आसान हो जाएगी.

BJD-YSRCP का रुख अहम

अगर आम आदमी पार्टी यूसीसी के समर्थन में वोट नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस, बीआरएस का रुख अहम हो जाएगा. इन दलों ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं. बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस, दोनों के ही राज्यसभा में नौ-नौ सांसद हैं जबकि बीजेडी के सात. तीनों दल अगर यूसीसी के पक्ष में वोट करते हैं को ये बिल उच्च सदन से भी आसानी के साथ पारित हो जाएगा.