संसद को हेट स्पीच के लिए न्यूनतम सजा का प्रावधान करना चाहिए, जस्टिस नरीमन का सुझाव

जस्टिस नरीमन ने कहा कि दुर्भाग्य है कि देश में युवा, छात्र, स्टैंड अप कॉमेडियन और इनके जैसे अन्य जो सरकार की आलोचना करते हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया जाता है लेकिन जो समाज की भावनाओं को भड़काने वाले हेट स्पीच देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने कहा है कि जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कड़े राजद्रोह कानून के तहत मामला दर्ज किया जा रहा था, वहीं हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. जस्टिस नरीमन ने डीएम हरीश स्कूल ऑफ लॉ मुंबई के उद्घाटन के दौरान ये बातें कही.