संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू, जानें- क्यों अहम है ये सत्र
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संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है. ऐसे में तय माना जा सकता है कि अगले कुछ दिनों में होने वाले चुनावों की गूंज संसद में भी सुनाई दे. सभी पार्टियां संसद को भी चुनावी अभियान के एक मंच के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेंगी. दूसरे चरण में मोदी सरकार का मुख्य ध्यान वित्त विधेयक और साल 2021-22 के लिए अनुदान की विभिन्न मांगों को पास कराने पर होगा.
पश्चिम बंगाल सहित देश के पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो रहा है. ऐसे में तय माना जा सकता है कि इन चुनावों की गूंज संसद में भी सुनाई देगी. सभी पार्टियां संसद को भी चुनावी अभियान के एक मंच के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेंगी. दूसरे चरण में मोदी सरकार का मुख्य ध्यान वित्त विधेयक और साल 2021-22 के लिए अनुदान की विभिन्न मांगों को पास कराने पर होगा. वहीं, कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने संकेत दिए हैं कि न सिर्फ बजट बल्कि कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है. संसद सत्र में विपक्ष मोदी सरकार को किसान मुद्दे से लेकर मंहगाई पर घेरने की कवायद में है. कृषि कानून के खिलाफ किसान 100 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है. ऐसे में सरकार पर आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत कर आंदोलन खत्म करवाने की मांग विपक्ष कर सकता है. वहीं, पेट्रोल , डीज़ल और एलपीजी के दाम आसमान छू रहे हैं और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र विपक्ष की कोशिश सरकार को कठघरे में खड़ा करने की होगी.महाराष्ट्र के ठाणे में एक बच्ची का शव मिलने के बाद लोग आक्रोशित हो गए. दरअसल उल्हासनगर इलाके में तीन दिनों पहले एक बच्ची लापता हो गई थी जिसके बाद परिजनों ने थाने में गायब होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी. इसी के बाद गुरुवार को उसका शव हिल लाइन पुलिस स्टेशन से कुछ दूरी पर मिला जिसे देखकर स्थानीय लोग भड़क गए.
गौतम अडानी पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका के निवेशकों के पैसे से भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी और ये रिश्वत भी उन प्रोजेक्ट्स के लिए दी गई, जिससे 20 वर्षों में अडानी ग्रुप की एक कम्पनी को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी भारतीय रुपयों में लगभग 16 हज़ार 881 करोड़ रुपये का मुनाफा होने का अनुमान है. आरोप है कि इस मुनाफे के लिए साल 2021 से 2022 के बीच आंध्र प्रदेश, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ की सरकारों को लगभग 2200 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई.
गौतम अडानी एक बार फिर चर्चा में हैं क्योंकि उन पर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ठेके पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को करोड़ों रुपये की रिश्वत देने का आरोप है. इस मामले पर NSUI ने भी प्रदर्शन किया है. इस मुद्दे ने राजनीतिक और व्यावसायिक जगत में खलबली मचा दी है, जिसमें भ्रष्टाचार और व्यापारिक नैतिकता के सवाल शामिल हैं.