'वोटर लिस्ट में शामिल हो सबका नाम', ममता ने NRC का नाम लेकर केंद्र पर साधा निशाना
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पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने राज्य के लोगों से अपील की कि वे अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर शामिल कर लें. साथ ही उन्होंने केंद्र पर हमला बोला कि NRC की आड़ में वे आपको हिरासत शिविरों में भेजे देंगे.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य के लोगों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की आड़ में हिरासत शिविरों में भेजे जाने से बचने के लिए उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो. वह राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों के वंचित परिवारों को जमीन के पट्टे बांटने के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं.
इस दौरान उन्होंने कहा, 'मतदाता सूची को अपग्रेड करने की कवायद चल रही है. आप सुनिश्चित कर लें कि आपका नाम मतदाता सूची में है. यदि कोई गलती है, तो आपका नाम सूची से हटा दिया जा सकता है और आपको एनआरसी कार्यान्वयन के नाम पर डिटेंशन कैंप में भेजा जा सकता है.' सीएम बनर्जी ने कहा, 'इस तरह के उदाहरण असम में देखे गए हैं. एनआरसी शर्म, शर्म और शर्म की बात है. साजिश रची जा रही है. समय बर्बाद न करें और मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं.'
जिन्होंने पीएम को दिया वोट वो क्यों साबित करें नागरिकता?
सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि जो लोग देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे, उन्हें नागरिकता का प्रमाण देने की आवश्यकता क्यों है? पहले के समय में रेलवे और हवाई अड्डे के अधिकारियों द्वारा भूमि के जबरन अधिग्रहण की घटनाओं का उल्लेख करते हुए, बनर्जी ने कहा, उचित मुआवजे और पुनर्वास के बिना बंगाल में किसी भी निष्कासन की अनुमति नहीं दी जाएगी.
उन्होंने लोगों से कहा कि अगर उनकी जमीनों को जबरन लिया जाता है तो वे विरोध प्रदर्शन करें और उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस कारण को समर्थन देने के लिए वहां मौजूद रहेगी.
सीएम ने कहा- विरोध करें
75वें संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने कहा कि संविधान न्यायपालिका को चुनावी प्रक्रिया के उतार-चढ़ाव से अलग रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय निष्पक्ष और दुर्भावना से मुक्त हों और पूरी तरह से संविधान और कानूनों द्वारा निर्देशित हों.
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हम लगेज पॉलिसी लेकर आए हैं, जब भी हम कुछ लागू करते हैं, तो हमें सुझाव मिलते हैं, जनता की मांग थी कि दूध और सब्जी का उत्पादन करने वाले या सप्लाई करने वाले किसानों को हमारी बसों में रियायत दी जाए, हमने उनकी मांग को स्वीकार किया और दूध और सब्जी सप्लायरों के लिए टिकट हटा दिए हैं.
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