लोगों की शिकायतों को हल करने को लेकर केंद्र सरकार ने केबल TV नियमों में किया संशोधन
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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया क मिनिस्ट्री ऑफ इनफार्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करके, टीवी चैनलों के कार्यक्रमों के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों और शिकायतों के निवारण के लिए एक वैधानिक तंत्र विकसित किया है.
केंद्र सरकार ने गुरुवार को केबल टेलीविजन नेटवर्क के नियमों में संशोधन किया है. इस बात की जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके दी. सरकार ने नियमों में बदलाव करके लोगों की शिकायत और उसका हल करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया है. The @MIB_India has by amending the Cable Television Network Rules, 1994, developed a statutory mechanism to redress citizens' grievances & complaints against programmes of TV Channels. The @MIB_India has also decided to recognize Statutory Bodies of TV channels under CTN Rules. pic.twitter.com/3Uj1ryz8ob केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, ''मिनिस्ट्री ऑफ इनफार्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करके, टीवी चैनलों के कार्यक्रमों के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों और शिकायतों के निवारण के लिए एक वैधानिक तंत्र विकसित किया है.'' बता दें कि अभी नियमों के तहत कार्यक्रम/विज्ञापन के उल्लंघन से संबंधित लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक इंटर-मिनिस्ट्रियल कमेटी के जरिए से एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध है.दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रचार की कमान सौंपी है. योगी ने केजरीवाल सरकार पर हिंदुत्व और विकास के मुद्दों पर हमला बोला. उन्होंने केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दी और ओखला में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया. बीजेपी पूर्वांचली वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है. केजरीवाल ने भी योगी के आरोपों का जवाब दिया और नए वादे किए. दिल्ली चुनाव में अब सिर्फ 13 दिन बचे हैं. बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हराने के लिए पूरा प्लान तैयार किया है. सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में चुनिंदा सीटों पर प्रचार कर रहे हैं जहां पूर्वांचली और उत्तराखंडी वोटरों की संख्या ज्यादा है. बीजेपी ने पूर्वांचली मतदाताओं को साधने के लिए यूपी-बिहार के करीब 100 नेताओं की फौज उतारी है. कांग्रेस ने भी अपना थीम सॉन्ग लॉन्च किया है. केजरीवाल अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश में लगे हैं.
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा से पंजाब पुलिस के जवानों को हटा दिया गया है. यह फैसला चुनाव आयोग के आदेश पर लिया गया है. केजरीवाल को जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन नियमों के अनुसार वे दूसरे राज्य की पुलिस से सुरक्षा नहीं ले सकते. इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस ने भी चिंता जताई थी. अब दिल्ली पुलिस पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी और पंजाब पुलिस से नियमित संपर्क में रहेगी.
दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को Z प्लस की सुरक्षा मिली हुई है. वो दूसरे राज्य की सुरक्षा की नहीं ले सकते और न और न उनको दूसरे राज्य से सुरक्षा मिल सकती है. ये कानूनी तौर पर गलत है. अगर दूसरे राज्य के VVIP आते हैं और उनके साथ सुरक्षा होती है, तो वो भी 72 घंटे ही सिक्योरिटी रख सकते हैं.
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