लक्षद्वीप: शराब को मंज़ूरी और बीफ पर प्रतिबंध जैसे प्रशासक के फ़ैसलों पर विवाद, पद से हटाने की मांग

लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल द्वारा शराब से रोक हटाने, बीफ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने, कम अपराधों के बावजूद गुंडा एक्ट लाने के निर्णयों के मसौदे को जनविरोधी बताते हुए विभिन्न विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि पटेल को वापस बुला लिया जाए.

कोच्चि: लक्षद्वीप के प्रशासक द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को ‘जनविरोधी’ करार देते हुए केंद्रशासित प्रदेश और केरल की विपक्षी पार्टियों ने उन्हें वापस बुलाए जाने की मांग की है. लक्षद्वीप के एनसीपी (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) के सांसद मोहम्मद फैजल और पड़ोसी राज्य केरल के उनके सहकर्मी टीएन प्रतापन (कांग्रेस), एलामारन करीम (माकपा) और ईटी मोहम्मद बशीर (मुस्लिम लीग) ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह भारत के सबसे छोटे केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल को वापस बुलाएं. उन्होंने पटेल पर मुस्लिम बहुल द्वीपों से शराब के सेवन से रोक हटाने, पशु संरक्षण का हवाला देते हुए बीफ (गोवंश) उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने और तट रक्षक अधिनियम के उल्लंघन के आधार पर तटीय इलाकों में मछुआरों के झोपड़ों को तोड़ने का आरोप लगाया है. लक्षद्वीप के सांसद फैजल ने आरोप लगाया कि प्रशासक ‘जनविरोधी’ मसौदा अधिसूचना को ऐसे समय पर लेकर आ रहे हैं जब लोग कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति की वजह से इस पर प्रतिक्रिया देने की स्थिति में भी नहीं हैं.