रिजल्ट से पहले रिजॉर्ट तैयार... शिवकुमार बोले- हाईकमान कहे तो पांचों राज्यों के विधायक संभाल लूंगा
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पांच राज्यों के चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल्स ने सभी राजनीतिक दलों की धुकधुकी को बढ़ा दिया है. इस बीच रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है. कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा है कि अगर पार्टी हाईकमान आदेश देता है तो वह पांचों राज्यों के विधायकों को संभालने के लिए तैयार है.
पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल्स ने सभी राजनीतिक दलों की धुकधुकी को बढ़ा दिया है. एग्जिट पोल्स में राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर बताई जा रही है जिसके बाद राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ गई है. अगर एग्जिट पोल्स नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में निर्दलीय,बागियों और क्षेत्रीय दलों के जीते हुए उम्मीदवारों पर सबकी नजर रहेगी.
शिवकुमार बोले- विधायकों को संभालने के लिए तैयार हूं
एग्जिट पोल्स को लेकर नेताओं में भी बेचैनी नजर आ रही है और इसे देखते हुए अब रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है. कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा है कि अगर पार्टी हाईकमान आदेश देता है तो वह पांचों राज्यों के विधायकों को संभालने के लिए तैयार है. आज तक से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर HIGH COMMAND कहेगा तो उन 5 राज्यों के विधायकों को संभालने के लिए मैं तैयार हूं.
एग्जिट पोल्स ने बढ़ाया कंफ्यूजन
दरअसल एग्जिट पोल बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर हो सकती है जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस को दोनों राज्यों में बीजेपी से थोड़ी बढ़त हासिल है. आज तक एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल्स में मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है तो वहीं अधिकांश में कांग्रेस बीजेपी में नेट-टू-नेट फाइट दिख रही है. कुछ इसी तरह के हालात राजस्थान में भी नजर आ रहे हैं. जहां कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर बताई जा रही है. छत्तीसगढ़ में भले ही कांग्रेस एग्जिट पोल्स में जीत रही है लेकिन अधिकांश पोल्स में बीजेपी-कांग्रेस में अंतर काफी कम दिख रहा है.
MP में 230 सीटें, बहुमत के लिए 116 जरूरी
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हम लगेज पॉलिसी लेकर आए हैं, जब भी हम कुछ लागू करते हैं, तो हमें सुझाव मिलते हैं, जनता की मांग थी कि दूध और सब्जी का उत्पादन करने वाले या सप्लाई करने वाले किसानों को हमारी बसों में रियायत दी जाए, हमने उनकी मांग को स्वीकार किया और दूध और सब्जी सप्लायरों के लिए टिकट हटा दिए हैं.
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