राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के बढ़े बजट पर कांग्रेस का सवाल- क्या पेगासस खरीद थी वजह

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की बीते कई सालों की बजट राशि की तुलना करते हुए कहा कि साल 2017-2018 में साइबर सुरक्षा अनुसंधान और विकास नाम की एक नई श्रेणी जोड़ते हुए अनुदान आवंटन पिछले साल के 33 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 333 करोड़ रुपये किया गया. कथित तौर पर उसी साल पेगासस जासूसी शुरू हुई.

नई दिल्लीः पेगासस मामले के बीच कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को दावा किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का 2017-2018 में अनुदान आवंटन बढ़कर 333 करोड़ रुपये हो गया है जबकि इससे एक साल पहले यह 33 करोड़ रुपये था. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, खेड़ा ने पूछा कि क्या यह बढ़ोतरी इजरायली स्पायवेयर पेगासस की खरीद से संबंधित हैं? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि यूपीए सरकार ने 2011-2012 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को 17.43 करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित किया था. यह धनराशि 2012-2013 में बढ़कर 20.33 करोड़ रुपये और 2013-2014 में बढ़कर 26.06 करोड़ रुपये हो गई. खेड़ा ने बताया कि साल 2014-2015 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई, उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की अनुदान धनराशि बढ़कर 44.46 करोड़ रुपये हो गई जबकि 2016-2017 में यह घटकर 33 करोड़ रुपये रह गई.