''राज्‍य की जबर्दस्‍त उदासीनता'' : बंगाल हिंसा को लेकर NHRC ने की सीबीआई जांच की सिफारिश

NHRC ने इसके साथ ही कहा है कि यह केसों की राज्‍य के बाहर सुनवाई होनी चाहिए. कलकत्‍ता हाईकोर्ट के आदेश पर गठित की गई NHRC कमेटी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति कानून के राज (rule of law)के बजाय शासक के कानून (law of ruler) की तरह थी और स्‍थानीय पुलिस इस हिंसा में यदि शामिल नहीं थी तो वह जानबूझकर इसकी अनदेखी कर रही थी. 

West Bengal Violence: मार्च-अप्रैल माह में हुए विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पश्चिम बंगाल सरकार पर 'उदासीनता' का आरोप लगाया है. यही नहीं, आयोग ने हत्‍या और रेप जैसे गंभीर मामलों की सीबीआई से जांच कराने की भी सिफारिश की है. NHRC ने इसके साथ ही कहा है कि यह केसों की राज्‍य के बाहर सुनवाई होनी चाहिए. कलकत्‍ता हाईकोर्ट के आदेश पर गठित की गई NHRC कमेटी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति 'कानून के राज' (rule of law) के बजाय शासक के कानून (law of ruler) की तरह थी और स्‍थानीय पुलिस इस हिंसा में यदि शामिल नहीं थी तो वह जानबूझकर इसकी अनदेखी कर रही थी.