राज्यों को साथ लेकर समयबद्ध राष्ट्रीय वैक्सीन नीति लेकर आए मोदी सरकार

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि उसे सही वैक्सीन नीति को लागू करने को लेकर कार्यपालिका की बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए. लेकिन, हकीकत यह है कि भारत में कोई भी स्पष्ट तौर पर घोषित राष्ट्रीय वैक्सीन नीति है ही नहीं.

नरेंद्र मोदी सरकार, वैक्सीन नीति के मामले में अभी घबराहट में फैसला लेने की ताकत गंवा बैठे व्यक्ति की तरह बर्ताव कर रही है. वास्तव में इसके पास अभी तक कोई स्पष्ट नीति नहीं है. सिर्फ यह कह देना कि 18-44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए 50 फीसदी टीकों की खरीद सीधे राज्यों और प्राइवेट सेक्टर द्वारा की जाएगी, एक संप्रभु राष्ट्र द्वारा अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ लेना है. वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध नहीं है और यह बात हर किसी को साफ है कि कोविड की तीसरी और चौथी लहर के वास्तविक खतरे के मद्देनजर टीकाकरण कार्यक्रम में समय का पहलू कितना अहम है. फरवरी की शुरुआत में ही अजीम प्रेमजी ने वित्त मंत्री की मौजूदगी में एक बजट उपरांत प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यह जरूरी है कि केंद्र के पास दो महीने में 50 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने की योजना हो.