राज्यसभा से भी पारित हुआ अपराधियों की पहचान की प्रक्रिया से जुड़ा बिल, अमित शाह बोले- मानवाधिकार कभी एकतरफा नहीं हो सकता

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वर्तमान दौर में पुराना कानून पर्याप्त नहीं है, इसलिए विधि आयोग की ओर से इसकी सिफारिश की गई थी.

विपक्ष के विरोध के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यसभा से भी सीआरपीसी अमेंडमेंट बिल यानी आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022 पेश पास करवा लिया. कांग्रेस ने इस बिल को असंवैधानिक बताया. दंड प्रक्रिया (शनाख्त) विधेयक, 2022 को सेलेक्ट कमेटी भेजे जाने संबंधी विपक्ष के प्रस्ताव पर राज्यसभा में वोटिंग हुई. हालांकि, विपक्ष इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजने के मामले में सफल नहीं हो पाया.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वर्तमान दौर में पुराना कानून पर्याप्त नहीं है, इसलिए विधि आयोग की ओर से इसकी सिफारिश की गई थी. बिल पेश करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मैं आज इस विधेयक को लेकर आया हूं, जिसे 4 तारीख को लोकसभा ने पारित किया था.