राजस्थान में विवाह पंजीकरण संशोधन बिल का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, NGO ने दायर की PIL

जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि बाल विवाह को भी अनिवार्य बनाते हुए, राजस्थान सरकार ने विवाह के अनिवार्य पंजीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या की है क्योंकि इस मामले पर कोई जनमत नहीं मांगी गई है. एनएफएचएस के 2015-2016 के आंकड़ों के अनुसार, कम उम्र में विवाह के 35% मामले राजस्थान में होते हैं.

राजस्थान विवाह अनिवार्य पंजीकरण संशोधन विधेयक 2021 के खिलाफ चल रहा विरोध का मामला अब राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) पहुंच गया है. एक NGO ने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की है.