राजस्थानः 50% आरक्षण के मुद्दे पर कैबिनेट की राय- पुनर्विचार करने की जरूरत

राजस्थान में अशोक गहलोत कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत और विशिष्ट परिस्थितियों में ही 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण के संबंध में विचाराधीन याचिका की सुनवाई के दौरान मांगे गए दृष्टिकोण पर यह राय बनी कि आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत सीमा संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करने की जरूरत है.

राजस्थान में अशोक गहलोत कैबिनेट ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत और विशिष्ट परिस्थितियों में ही 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण के संबंध में विचाराधीन याचिका की सुनवाई के दौरान सभी राज्यों से मांगे गए दृष्टिकोण पर भी विचार-विमर्श किया. राज्य कैबिनेट ने बैठक के दौरान यह राय जाहिर की कि 1992 के इंदिरा साहनी प्रकरण में आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत सीमा संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है.