राजस्थानः गहलोत कैबिनेट की मंजूरी, बाल आयोग के चयन में आएगी पारदर्शिता

कैबिनेट ने SC, ST एवं OBC की एकल महिलाओं के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र माता के नाम से जारी करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है.

राजस्थान में अशोक गहलोत कैबिनेट ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) नियम-2021 का अनुमोदन कर दिया है. इसके लागू हो जाने के बाद आयोग में नियुक्त होने वाले अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए नए मापदंडों और प्रक्रियाओं की पालना की जा सकेगी तथा आयोग द्वारा अपने स्तर पर जांच के दौरान अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का निर्माण किया जा सकेगा.