योगी सरकार के नए जनसंख्या प्रस्ताव को मुसलमानों से जोड़ना कितना सही?

उत्तर प्रदेश के नए जनसंख्या प्रस्ताव पर विपक्षी पार्टियाँ आपत्ति जता रही हैं. क्या वाक़ई योगी सरकार को जनसंख्या क़ानून की ज़रूरत है?

बात 15 अगस्त 2019 की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल क़िले से भाषण दे रहे थे. वहाँ जनसंख्या विस्फोट पर बोलते हुए उन्होंने छोटे परिवार को सीधे देश भक्ति से जोड़ा. उन्होंने कहा था, "हमारे यहाँ बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट हो रहा है. ये हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है. हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपना भी भला करता है और देश का भी भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है. ये सब सम्मान के अधिकारी हैं, आदर के अधिकारी हैं. छोटा परिवार रख कर भी वो देश भक्ति को ही प्रकट करते हैं." प्रधानमंत्री मोदी के इसी भाषण से प्रेरित और उत्साहित होकर उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नीति 2021-2030 लेकर आई. इसमें साफ़ कहा गया है कि उत्तर प्रदेश को ज़रूरत पड़ी, तो इस पर क़ानून भी लाया जा सकता है. उस क़ानून का मसौदा (उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल, स्टेबलाइज़ेशन एंड वेलफ़ेयर बिल) राज्य के विधि आयोग ने तैयार भी कर लिया है.