यूपी: 4 मई तक पुलिसकर्मियों की सभी छुट्टियां रद्द, सरकारी दफ्तरों में लंच टाइम पर आदेश जारी... योगी सरकार के बड़े फैसले
AajTak
यूपी पुलिस (UP Police) में 4 मई तक सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. इस संंबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं. आदेश के अनुसार, सरकारी दफ्तरों में लंच टाइम भी तय कर दिया गया है. इसके अलावा योगी सरकार ने अन्य अहम फैसले भी लिए हैं.
उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था सहित अन्य कारणों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi sarkar) ने कई अहम फैसले लिए हैं. शासन से जारी आदेश में पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस में 4 मई तक सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैंं. आदेश के अनुसार, थानेदार से लेकर पुलिस अधीक्षक व सभी फील्ड अफसरों की छुट्टियां 4 मई तक रद्द हैं. जो अधिकारी अवकाश पर हैं, वे अगले 24 घंटे के भीतर तैनाती स्थल पर वापस लौटें. इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं.
जानकारी के अनुसार, प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस व्यवस्था को लेकर आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि आने वाले दिनों में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस की छुट्टियां रद्द की गई हैं.
लंच का वक्त निर्धारित
इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारियों के लिए लंच का समय निर्धारित कर दिया गया है. सरकारी दफ़्तरों में 1 से 1:30 बजे तक लंच का समय रहेगा. आदेश में कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों में लंच महज आधे घंटे का होगा. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. सीएम योगी ने इस बात के निर्देश दिए थे कि लंच का समय आधे घंटे से ज्यादा न हो. इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत मिली थी.
1970 में पूर्वी बंगाल से आए हिंदू परिवारों को UP में मिलेगा आवास, कृषि भूमि
वर्ष 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए 63 हिंदू बंगाली परिवारों को पुनर्वास के लिए कृषि भूमि का पट्टा दिया जाएगा. इसके अलावा उन्हें आवासीय पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र भी दिए जाएंगे. इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वीकृति पत्र का वितरण करेंगे. सीएम लोकभवन में सुबह 10:30 बजे से 63 परिवारों को आवास व कृषि भूमि का स्वीकृति पत्र देंगे.
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एहतियाती उपायों की समीक्षा के लिए सचिवालय में हाईलेवल बैठक बुलाई. इस दौरान भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में NDRF और SDRF की टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया. कुल 17 टीमों को तैनात किया गया है, इसमें चेन्नई, तिरुवरुर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम और कुड्डालोर और तंजावुर जिले शामिल हैं.
राजकोट पुलिस ने एक क्रिकेटर के रिश्तेदार जीत पाबारी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है. यह शिकायत मालवीय नगर पुलिस थाने में उनकी पूर्व मंगेतर द्वारा की गई है. मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (2)(एन) और 506 के तहत दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है.
हिंदू संगठन 'बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोते' एक बयान में कहा कि वकील सैफुल इस्लाम की हत्या में कोई सनातनी शामिल नहीं है. एक समूह सुनियोजित हत्या को अंजाम देकर सनातनियों पर दोष मढ़ने की कोशिश की जा रही है. हिंदू संगठन ने चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की तत्काल बिना शर्त रिहाई और चिटगांव हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की है.
मुंबई में एक शख्स ने अपने बेटे की इसलिए बेरहमी से हत्या कर दी, क्योंकि उसने उसकी दूसरी पत्नी को मां कहने से इनकार कर दिया था. ये मामला साल 2018 का है. छह साल बाद अदालत ने इस मामले में हत्यारे पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मृतक की मां ने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया था.
एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि यह भारत की 'प्राण शक्ति' है, जो दुनिया के किसी भी हिस्से में संकट आने पर मदद के लिए दौड़ने के लिए मजबूर करती है, बिना यह विचार किए कि ऐसी स्थिति का सामना कर रहा देश शत्रुतापूर्ण है या मित्रवत.
महाराष्ट्र में नए सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है. एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है. राजभवन जाकर उन्होंने इस्तीफा सौंपा. शिंदे ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उनको अपना इस्तीफा सौंपा. इस दौरान डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद थे. लेकिन अभी तक नए मुख्यमंत्री को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो सकी है.
AAP के स्थापना दिवस पर अरविंद केजरीवाल ने अपना संबोधन दिया. उन्होंने कहा कि संविधान के दिन ही क्यों आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, कहा कि भगवान ने सोच समझकर AAP को पैदा किया है.
हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया और 28 नवंबर को एक बार फिर वो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. रांची के मोराबादी मैदान में उनका शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होना है. हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम के लिए विभिन्न दलों के नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं.
दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब की पराली का जिम्मेदार ठहराया जाता है. इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी होती है. लेकिन राजनीति और दावों से इतर पराली जलाने को लेकर कुछ तर्क किसानों के भी हैं. आइए जानते हैं कि आखिर किसान पराली जलाने पर ही क्यों अड़े रहते हैं.
भगवंत मान सरकार यह दावा करती है कि अब पराली जलाने के मामलों में 70 फीसदी की कमी आई है. लेकिन दावों से इतर हकीकत कुछ और ही है. आजतक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम नहीं हुईं, बल्कि NASA का सैटेलाइट इस आग को पकड़ नहीं पा रहा है.
दरअसल, साल 2017 में हत्या की कोशिश का एक मामला सामने आया था. जिसमें अब अदालत ने एक व्यक्ति को मात्र नौ महीने की कैद की सजा सुनाई है, हालांकि, दोषी को रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि वह पहले ही नौ महीने से ज़्यादा समय तक जेल में रह चुका है.