यूपी सरकार की तोड़फोड़ पूरी तरह अवैध, मुआवज़ा मिलना चाहिए: हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस
The Wire
द वायर के साथ बातचीत में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा कि जैसा उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो क़ानून या पुलिस की ज़रूरत ही नहीं रहेगी. जो भी हो रहा है वो मनमाना है.
नई दिल्ली: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस गोविंद माथुर ने सोमवार को एक साक्षात्कार में द वायर से कहा कि इलाहाबाद में 10 जून वेलफेयर पार्टी के नेता जावेद मोहम्मद के घर को गिराने के लिए अधिकारियों द्वारा जो भी कारण दिए गए हों, लेकिन वह कार्रवाई अवैध थी. उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जानी चाहिए और उन्होंने जो किया उसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.
मोहम्मद वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेता हैं और उनकी बेटी आफरीन फातिमा भी एक छात्र कार्यकर्ता हैं. उनका घर, जो असल में जावेद मोहम्मद की पत्नी के नाम पर है, को इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने रविवार को नोटिस दिए जाने के कुछ घंटों के भीतर निर्माण नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए ध्वस्त कर दिया था.
जावेद को इलाहाबाद पुलिस ने शुक्रवार को पैगंबर मोहम्मद पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों के विरोध में हुए प्रदर्शन, जो हिंसक हो गए थे, के मद्देनजर गिरफ्तार किया था. पुलिस ने दावा किया कि हिंसा के पीछे जावेद मोहम्मद ‘मास्टरमाइंड’ थे और इसके लिए उनके घर को स्पष्ट रूप से तोड़फोड़ का निशाना बनाया गया.
