यूपी: विधान परिषद में भी दिखेगी BJP की सोशल इंजीनियरिंग, जानिए क्या है जातीय समीकरण?
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2022 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी, उत्तर प्रदेश में 4 विधान परिषद की सीटों के लिए जातियों के समीकरण का ध्यान रखकर ही सदस्यों को मनोनीत करेगी. 19 जुलाई को दिल्ली में जेपी नड्डा और प्रदेश के दूसरे नेताओं की बैठक है. जिसके बाद नामों पर आखिरी फैसला लिया जा सकता है.
उत्तर प्रदेश के चार विधान परिषद की खाली सीटों पर मनोनयन के लिए अब बीजेपी के अंदर मंथन तेज हो गया है. माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी, उत्तर प्रदेश में 4 विधान परिषद की सीटों के लिए जातियों के समीकरण का ध्यान रखकर ही सदस्यों को मनोनीत करेगी. 19 जुलाई को दिल्ली में जेपी नड्डा और प्रदेश के दूसरे नेताओं की बैठक है. जिसके बाद नामों पर आखिरी फैसला लिया जा सकता है.
जनता दल यूनाइटेड में नए नेतृत्व की मांग उठी है. इस बीच, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को पार्टी की कमान सौंपने की वकालत की है. उनका मानना है कि नीतीश कुमार के बेटे का नेतृत्व पार्टी को मजबूत करेगा और विभीषण लोगों से बचाएगा.
आमतौर पर दोनों राज्यों के बीच रोजाना 120 बसें चलती हैं. स्थिति के आधार पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे. इस बीच, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक ने घटना पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से कर्नाटक के लिए बसें भी निलंबित कर दी गई हैं.
आमतौर पर दोनों राज्यों के बीच रोजाना 120 बसें चलती हैं. स्थिति के आधार पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे. इस बीच, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक ने घटना पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से कर्नाटक के लिए बसें भी निलंबित कर दी गई हैं.
शशि थरूर की हालिया टिप्पणी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने पहले केरल सरकार की नीतियों और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की थी, जो कांग्रेस को नागवार गुजरा. उन्होंने केरल में पार्टी नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाए थे.
दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने साफ किया है कि जिसने भी जनता का पैसा खाया है, उसे लौटाना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. CAG की रिपोर्ट में अगर किसी के खिलाफ गबन साबित होता है तो उसे जनता का पैसा वापस करना होगा.
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दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने घोषणा की है कि विधानसभा सत्र के पहले दिन ही सदन में सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी. सरकार के इस कदम पर AAP सांसद संजय सिंह ने रिएक्शन दिया है. देखें उन्होंने क्या कहा?
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