यूपी में शहर-शहर GST के छापे, शटर बंद कर भाग रहे व्यापारी, विपक्ष ने सरकार को घेरा

ललितपुर के इन व्यापारियों का कहना था कि रजिस्टर्ड व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर ही जीएसटी की टीमें छापे मारने पहुंच रही हैं. ईमानदार व्यापारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है. सर्वे छापे की आड़ में इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है. आरोप है कि जांच में कुछ टेक्निकल खामियां निकाली जाती हैं.

यूपी में नगर निगम चुनाव से पहले वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) की टीमों के छापे से व्यापारी परेशान देखे जा रहे हैं. पूरे प्रदेश में जीएसटी की टीमें पहुंच रही हैं और टैक्स चोरी पाए जाने पर जुर्माना वसूल रही हैं. छापों के डर से बाजारों में सन्नाटा देखा जा रहा है. कई जगहों पर व्यापारियों के विधायकों और मंत्रियों के घेराव करने की भी खबरें हैं. व्यापारियों का आरोप है कि छापे की आड़ में उनका उत्पीड़न किया जा रहा है. रविवार को ललितपुर जिले में कई व्यापारियों ने राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ और बीजेपी विधायक रामरतन कुशवाहा के आवास का घेराव कर दिया. 

ललितपुर के इन व्यापारियों का कहना था कि रजिस्टर्ड व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर ही जीएसटी की टीमें छापे मारने पहुंच रही हैं. ईमानदार व्यापारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है. सर्वे छापे की आड़ में इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है. आरोप है कि जांच में कुछ टेक्निकल खामियां निकाली जाती हैं और फिर कार्रवाई का दबाव डाला जाता है. प्रतिष्ठानों को सीज करने की धमकी दी जाती है. बाद में बिना टैक्स एसेसमेंट किए पेनाल्टी जमा करवाई जाती है. 

बाजार में अफवाहों से भी शटर गिराकर भाग रहे व्यापारी

औरेया, फिरोजाबाद, औरेया, झांसी, महोबा, कानपुर, ललितपुर समेत लगभग सभी जिलों में जीएसटी की टीमें छापेमार कार्रवाई कर रही हैं. बताया जा रहा है कि हालत ये हैं कि जीएसटी टीम की रेड की अफवाह से ही पूरे मार्केट की धड़ाधड़ शटरें गिरा दी जाती हैं. बाजार में कुछ ही पलों में सन्नाटा छा जाता है. जो दुकानें रजिस्टर्ड नहीं हैं या फिर उन्हें कार्रवाई का डर सता रहा है, वे दुकानें बंद करके घरों में बैठे हैं. व्यापारी बताते हैं कि जो दुकानदार जीएसटी के दायरे में नहीं है, उन्हें भी छापेमारी के नाम पर परेशान किया जा रहा है.

स्थानीय जनप्रतिनिधियों का घेराव कर रहे व्यापारी

बताते चलें कि यूपी में नगर निगम चुनाव का शंखनाद हो गया है. पूरे प्रदेश के निकायों का आरक्षण घोषित कर दिया गया है. सत्ताधारी बीजेपी समेत अन्य राजनीतिक दल चुनावों की तैयारी में जुटे हैं. इस बीच, जीएसटी के छापे व्यापारियों के साथ स्थानीय सत्ताधारी पार्टी के जनप्रतिनिधियों को भी परेशान कर रहे हैं. व्यापारी स्थानीय नेताओं के पास पहुंच रहे हैं और उत्पीड़न रोकने की मांग कर रहे हैं. फिलहाल, व्यापारियों को मदद का भरोसा दिया जा रहा है.