यासीन मलिक को उम्रकैद: कश्मीर में जवानों की छुट्टियां रद्द, सेना हाई अलर्ट पर

यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. इसके बाद कश्मीर में तैनात सभी सशस्त्र बलों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गईं हैं.

अलगाववादी नेता यासीन मलिक के टेरर फंडिंग में दोषी पाए जाने पर NIA की स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके बाद पाकिस्तान भी बौखला गया है. मलिक के सपोर्ट में पाकिस्तान खुलकर सामने आ गया है. इधर, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद कश्मीर में तैनात सभी सशस्त्र बलों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गईं हैं. साथ ही सेना को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है.

यासीन को दिल्ली में बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल से कोर्ट लाया गया था. यासीन मलिक ने सुनवाई के दौरान कबूल कर लिया था कि वह कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल था. वह प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) का चीफ है. 

पाकिस्तान से उठने लगीं आवाजें यासीन मलिक को लेकर पाकिस्तान से आवाजें उठने लगी हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सभी देशों से अपील की है कि वो मोदी सरकार के इस कदम का विरोध करें. पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी यासीन मलिक को दोषी ठहराए जाने को लेकर भारत की आलोचना की है.

शहबाज शरीफ समर्थन में आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मलिक के समर्थन में एक ट्वीट में कहा, 'दुनिया को भारत के जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक कैदियों के साथ भारत सरकार के दुर्व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए. प्रमुख कश्मीरी नेता यासीन मलिक को फर्जी आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराना भारत में मानवाधिकार के हनन की आलोचना करने वाली आवाजों को चुप कराने का निरर्थक प्रयास है. मोदी सरकार को इसके लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए.'

10 लाख का जुर्माना भी लगाया दिल्ली की NIA कोर्ट ने यासीन मलिक पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है. NIA की मांग थी कि यासीन मलिक को फांसी की सजा दी जाए. 

इमरान खान का ट्वीट पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी यासीन मलिक की तरफदारी में खुलकर सामने आ गए हैं. इमरान ने ट्वीट में भारत की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, 'मैं कश्मीरी नेता यासीन मलिक के खिलाफ मोदी सरकार की फासीवादी नीति की कड़ी निंदा करता हूं. इसमें यासीन को अवैध रूप से जेल में रखने से लेकर फर्जी आरोपों में उन्हें सजा देना शामिल है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भारत अधिकृत कश्मीर में हिंदुत्व फासीवादी मोदी सरकार के राज्य पोषित आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.'