म्यांमार के सैन्य शासन के ख़िलाफ़ यूएन की पहल, भारत रहा दूर

संयुक्त राष्ट्र महासभा में म्यांमार को हथियार बेचने पर रोक लगाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया जिस पर हुए मतदान के दौरान भारत, चीन और रूस समेत 36 देश अनुपस्थित रहे.

म्यांमार में इसी साल हुए हिंसक सैन्य तख़्तापलट के बाद संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार को हथियार बेचने पर रोक लगाने की मांग की है. ये संयुक्त राष्ट्र का विशेष क़दम है. फ़रवरी में म्यांमार की सेना ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को हटा कर सत्ता पर क़ब्ज़ा कर लिया था. संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने म्यांमार सेना के ख़िलाफ़ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है. यह भी पढ़ें: म्यांमार क्या फिर से 1988 का इतिहास दोहरा रहा है? संयुक्त राष्ट्र ने चुनी हुई नेता आंग सान सू ची समेत लोकतांत्रिक नेताओं कि रिहाई और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ हिंसा रोकने की मांग भी की है. संयुक्त राष्ट्र का ये प्रस्ताव क़ानूनी तौर पर तो बाध्य नहीं है लेकिन ये राजनीतिक रूप से बेहद अहम है.