मोदी सरकार ने असम, मणिपुर और नगालैंड के कुछ इलाकों से अफ़स्पा क़ानून क्यों हटाया
BBC
पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों असम, मणिपुर और नगालैंड के 'अशांत क्षेत्रों' में कटौती को सालों से हो रहे विरोध को शांत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.
पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों असम, मणिपुर और नगालैंड के 'अशांत क्षेत्रों' में कटौती को सालों से हो रहे विरोध को शांत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.
इन राज्यों में अशांत क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (अफ़स्पा) 1958 के तहत अधिसूचित किया गया था. एक राय रही है कि अफ़स्पा क़ानून के तहत "सुरक्षाबलों को मिली सर्वव्यापी सुरक्षा" इस अशांत इलाक़े के लिए "न्याय की राह की प्रमुख बाधा" है.
अफ़स्पा को हटाना इलाक़े में एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा और राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा भी रहा है. लिहाज़ा लोग केंद्र सरकार द्वारा तीन राज्यों के कुछ क्षेत्रों से इस क़ानून को निरस्त करने के क़दम का स्वागत कर रहे हैं.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नगालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में अफ़स्पा के तहत आने वाले क्षेत्रों को शुक्रवार (1 अप्रेल) से कम कर दिया जाएगा.
असम के 23 ज़िलों से क़ानून को पूरे तौर पर और एक ज़िले से आंशिक रूप से हटाया दिया गया है.
