मुंबई: नाबालिग बच्चे से मारपीट मामले में FIR रद्द करने वाली याचिका HC ने की खारिज
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चेंबूर पुलिस ने इस मामले में सेशन कोर्ट में चार्जशीट दायर किया था. जिसके बाद इस दंपति ने हाई कोर्ट का रुख किया. दंपति की तरफ से विशाल कनाडे ने कोर्ट में दलील रखते हुए कहा कि शिकायतकर्ता का बयान सुनी-सुनाई बातें लगती हैं. इसलिए इसमें चार्जशीट दाखिल करने का कोई केस नहीं बनता.
मुंबई में एक दंपति पर 10 साल की बच्ची की ट्रैफिकिंग का आरोप लगा है. इस मामले में उसके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है. शनिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दंपति के खिलाफ दर्ज किए गए FIR को अमान्य घोषित करने से मना कर दिया है. आरोप है कि ऋषि प्रभा और रंजीत कुमार, घर के कामकाज के लिए इस बच्ची को बिहार के बांका जिले से लेकर आए हैं और इन दिनों बच्ची के साथ काफी मारपीट कर रहे थे. हाउसिंग सोसायटी के एक कर्मचारी ने चेंबूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. कर्मचारी के मुताबिक दस साल की बच्ची ने उसे बताया कि घर की चाबी खो जाने के बाद दंपति ने उसे काफी पीटा था. इस मामले में IPC की धारा 370 (ट्रैफिकिंग) और जेजे एक्ट के सेक्शन 75 (बाल क्रूरता) के तहत मामला दर्ज किया है.
जनता दल यूनाइटेड में नए नेतृत्व की मांग उठी है. इस बीच, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को पार्टी की कमान सौंपने की वकालत की है. उनका मानना है कि नीतीश कुमार के बेटे का नेतृत्व पार्टी को मजबूत करेगा और विभीषण लोगों से बचाएगा.
आमतौर पर दोनों राज्यों के बीच रोजाना 120 बसें चलती हैं. स्थिति के आधार पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे. इस बीच, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक ने घटना पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से कर्नाटक के लिए बसें भी निलंबित कर दी गई हैं.
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शशि थरूर की हालिया टिप्पणी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने पहले केरल सरकार की नीतियों और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की थी, जो कांग्रेस को नागवार गुजरा. उन्होंने केरल में पार्टी नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाए थे.
दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने साफ किया है कि जिसने भी जनता का पैसा खाया है, उसे लौटाना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. CAG की रिपोर्ट में अगर किसी के खिलाफ गबन साबित होता है तो उसे जनता का पैसा वापस करना होगा.
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