मिड-डे मील योजना अब ‘पीएम पोषण योजना’ के नाम से जानी जाएगी

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि यह योजना पांच वर्षों 2021-22 से 2025-26 तक के लिए है, जिस पर 1.31 लाख करोड़ रुपये ख़र्च आएगा. इसमें प्री-स्कूल से लेकर प्राथमिक विद्यालय के स्तर के विद्यार्थियों को कवर किया जाएगा.

नई दिल्ली: सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना या मिड-डे मील योजना अब ‘पीएम पोषण योजना’ के नाम से जानी जाएगी और इसमें बाल वाटिका (प्री-स्कूल) से लेकर प्राथमिक विद्यालय के स्तर के विद्यार्थियों को कवर किया जाएगा. सरकार ने बुधवार को इस बात की घोषणा की. We are committed to doing everything possible to fight the menace of malnutrition. Today’s Cabinet decision on PM-POSHAN is a crucial one, benefitting the youth of India. https://t.co/u43AzNYE5e

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. — Narendra Modi (@narendramodi) September 29, 2021

प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ‘कुपोषण के खतरे से निपटने के लिए हम हरसंभव काम करने को प्रतिबद्ध हैं. पीएम-पोषण को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय बहुत अहम है और इससे भारत के युवाओं का फायदा होगा.’