
मालदा के बाद मुर्शिदाबाद... महिला आयोग की टीम पहुंची शमशेरगंज, हिंसा पीड़ितों को दिला रही ढांढस, गवर्नर भी जानेंगे एक-एक सच
AajTak
पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में ठन गई है. इस बीच, शुक्रवार को राज्यपाल और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष मालदा पहुंचीं और हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की. मालदा वो जगह है, जहां राहत शिविरों में मुर्शिदाबाद से आए हिंदू ठहरे हैं. शनिवार को भी राज्यपाल हिंसा प्रभावित इलाके में दौरा कर सकते हैं. आज बंगाली हिंदू बचाओ रैली भी निकाले जाने की तैयारी है.
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद ममता सरकार चौतरफा घिरी है. मानवाधिकार आयोग से लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीमें हिंसा का एक-एक सच जानता चाहती हैं और जमीनी दौरा कर रही हैं. इस बीच, राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी एक्शन मोड में आ गए हैं. शुक्रवार को वे सबसे पहले मालदा पहुंचे और राहत शिविर में दंगा पीड़ितों से मुलाकात की और बात की. गवर्नर आज यानी शनिवार को मुर्शिदाबाद दौरे पर जा सकते हैं.
राजभवन सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल शनिवार को मुर्शिदाबाद के दंगा प्रभावित इलाकों का भी दौरा कर सकते हैं. NCW की टीम भी शुक्रवार रात मालदा में ही रुकी और शनिवार को मुर्शिदाबाद पहुंच गई. NCW की टीम मुर्शिदाबाद हिंसा के केंद्र शमशेरगंज में पीड़ितों से मुलाकात कर रही है और पीड़ितों को ढांढस दिला रही है. ये टीम उन घरों को देखने को भी पहुंच रही है, जो आगजनी की चपेट में आए हैं. इस दौरान बंगाल बीजेपी नेता श्रीरूपा मित्रा भी साथ हैं. उसके बाद रविवार को ये टीम कोलकाता में राज्यपाल, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से मिलेगी.
दरअसल, वक्फ संशोधन कानून को लेकर सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हलचल देखी जा रही है. 11 और 12 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज, सूती, धूलियान और जंगीपुर में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें तीन लोग मारे गए थे. 274 लोगों को दंगे और तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पूरे इलाके में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है. अभी भी इलाके में तनाव है. शुक्रवार की नमाज के बाद सबसे पहले शमशेरगंज ब्लॉक के धूलियान में हिंसा की चिंगारी भड़की थी. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी थी और सुरक्षा बलों से भिड़ गए थे. हिंसा से सहमे बड़ी संख्या में लोग पलायन कर गए थे और नाव के जरिए मालदा के स्कूल में पहुंच गए थे. यहां अस्थाई राहत शिविर बनाया गया है. वीडियो में देखें, शमशेरगंज में हिंसाग्रस्त इलाके का जायजा लेती महिला आयोग की टीम...
HC ने दिए सरकार को निर्देश
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वो पलायन करने वाले लोगों को तत्काल सहायता मुहैया कराए. कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रभावित लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करवाने, निरंतर पुलिस गश्त बनाए रखने और आगे शांति बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने एनआईए जांच की याचिका को खारिज कर दिया.
आज शाम 'बंगाली हिंदू बचाओ' रैली

तेजस्वी यादव ने बिहार में अचानक वोटर लिस्ट संशोधन को साजिश बताया है. आजतक को दिए खास इंटरव्यू में उन्होंने केंद्र और नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कदम गरीबों का वोटिंग अधिकार छीनने के लिए उठाया गया है. उन्होंने इसे लोकतंत्र और संविधान पर हमला बताया और कहा कि INDIA गठबंधन चुनाव आयोग से मिलकर कानूनी और ज़मीनी लड़ाई लड़ेगा.

विदेश मंत्रालय (MEA) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत ने कभी भी इस अदालत के अस्तित्व को मान्यता नहीं दी, और उसका गठन ही संधि के मूल प्रावधानों का उल्लंघन है. भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग नहीं करता, तब तक भारत सिंधु जल संधि के किसी भी प्रावधान को मानने के लिए बाध्य नहीं है.

संविधान से 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द हटाने को लेकर बहस छिड़ गई है. मौजूदा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 'धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए.' इस बहस में 'पंथ निरपेक्षता' और 'सर्वधर्म समभाव' जैसे शब्दों पर भी चर्चा हुई. संविधान में 'सेक्युलर' शब्द को लेकर एक बड़ी बहस हुई.

पीड़िता की शिकायत के अनुसार 25 जून को तीनों आरोपियों- मोनोजीत मिश्रा (उम्र-31 साल), फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ज़ैब अहमद (उम्र- 19 साल) और प्रमित मुखर्जी (उम्र- 20 साल) ने उसे कॉलेज परिसर में एक कमरे में ले जाकर जबरन बंद कर दिया. पीड़िता के साथ मारपीट की गई. इसके बाद आरोपियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया.

जालंधर के मित्थापुर स्थित शहीद दर्शन सिंह केपी स्टेडियम में अब सुबह-शाम टहलने वालों को 2,500 रुपये वार्षिक फीस देनी होगी. 1 जुलाई से यह नियम लागू होगा, जिसके बाद बिना फीस चुकाए प्रवेश नहीं मिलेगा. इस फैसले को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है और इसे जनविरोधी बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की जा रही है.

'डंडा लेकर आया और खींचने लगा बाल', IIT मद्रास कैम्पस में छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न, आरोपी गिरफ्तारी
यह घटना 25 जून को शाम करीब 7.30 बजे घटित हुई, जब कैम्पस में घूमने आई एक अन्य संस्थान की छात्रा पर कैम्पस के भीतर ही फूड स्टॉल पर काम करने वाले एक युवक ने कथित तौर पर हमला कर दिया.