मानवाधिकार परिषद ने स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण तक पहुंच को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने स्वच्छ पर्यावरण प्रस्ताव को पारित किया. इसमें देशों से पर्यावरण में सुधार करने की अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाने की मांग की गई है. इस प्रस्ताव के समर्थन में 43, जबकि विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा. वहीं चार सदस्य देश चीन, भारत, जापान और रूस अनुपस्थित रहे.

जिनेवा: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) ने बीते शुक्रवार को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण तक पहुंच को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी. औपचारिक रूप से जलवायु परिवर्तन और इसके विनाशकारी परिणामों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में यह एक महत्वपूर्ण कदम है.

संयुक्त राष्ट्र की मुख्य मानवाधिकार इकाई ने सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण को मानवाधिकार के रूप में मान्यता देने और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मानवाधिकारों की निगरानी के लिए एक विशेषज्ञ की नियुक्ति करने वाले प्रस्ताव को भारी बहुमत के साथ पारित किया है.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने स्वच्छ पर्यावरण प्रस्ताव को पारित किया. इसमें देशों से पर्यावरण में सुधार करने की अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाने की मांग की गई है. इस प्रस्ताव के समर्थन में 43 जबकि विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा. वहीं चार सदस्य देश चीन, भारत, जापान और रूस अनुपस्थित रहे.

इस प्रस्ताव को कोस्टा रिका, मालदीव, मोरक्को, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड द्वारा रखा गया.