महिलाओं के लिए मोदी सरकार की ये 7 योजनाएं, घर बैठे उठाएं लाभ
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केंद्र सरकार की कई योजनाएं केवल महिलाओं के लिए हैं. मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं. जिसका लाभ बड़े पैमाने पर देश की महिलाओं को मिल रहा है.
केंद्र सरकार की कई योजनाएं केवल महिलाओं के लिए हैं. मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं. जिसका लाभ बड़े पैमाने पर देश की महिलाओं को मिल रहा है. सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें. वैसे भी हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है. आइए जानते हैं मोदी सरकार की महिलाओं को लेकर कौन-कौन सी कल्याणकारी योजनाएं हैं. (Photo:File) 1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए मोदी सरकार की सबसे सफल उज्ज्वला योजना है. 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से इस योजना की शुरुआत हुई थी. इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर गृहणियों को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराई जाती है. अब तक देश के 8.3 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है. 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में उज्ज्वला योजना का लाभ 1 करोड़ और लाभार्थियों तक पहुंचाने की घोषणा की है. (Photo:File) इस योजना के तहत केंद्र सरकार तेल कंपनियों को हर एक कनेक्शन पर 1600 रुपये की सब्सिडी देती है. यह सब्सिडी सिलेंडर को सिक्योरिटी और फिटिंग शुल्क के लिए होती है. जिन परिवारों के नाम बीपीएल कार्ड हैं, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना का उदेश्य महिलाओं को लकड़ी या कोयले के धुएं से मुक्त कराना है. (Photo: File)गुजरात के मुख्य सचिव की ओर से कोर्ट में हलफनामा पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि राज्य सरकार के 27 विभिन्न विभागों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 21,114 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं. इन रिक्तियों में 9,251 पद दृष्टिहीन और कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए, 4,985 पद श्रवण बाधितों के लिए, 1,085 पद लोकोमोटर विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए, और 5,000 पद अन्य विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं.
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