मराठा समुदाय को आरक्षण की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनाएगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह इस बात का परीक्षण करेगा कि राज्य 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण कर सकते हैं या नहीं, 1992 में दिए गए इंदिरा साहनी फैसले को दोबारा देखने की जरूरत है या नहीं और इंदिरा साहनी जजमेंट को बड़ी बेंच में भेजने जाने की जरूरत है या नहीं?इंदिरा साहनी जजमेंट में आरक्षण के लिए 50 फीसदी की सीमा तय की गई है.

मराठा समुदाय को आरक्षण (Maratha quota) की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) बुधवार, 5 मई को फैसला सुनाएगा. पांच जजों की संविधान पीठ यह फैसला सुनाएगी. गौरतलब है कि 26 मार्च को मराठा आरक्षण  के खिलाफ दाखिल याचिका पर 10 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह इस बात का परीक्षण करेगा कि राज्य 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण कर सकते हैं या नहीं, 1992 में दिए गए इंदिरा साहनी फैसले को दोबारा देखने की जरूरत है या नहीं और इंदिरा साहनी जजमेंट को बड़ी बेंच में भेजने जाने की जरूरत है या नहीं?