मनरेगा के तहत 3,360 करोड़ रुपये का भुगतान लंबितः केंद्र सरकार
The Wire
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में 2022-2023 के लिए मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. यह मौजूदा वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान से 25.51 फीसदी कम है.
नई दिल्लीः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट आवंटन में मौजूदा वर्ष के संशोधित अनुमान से 25.51 फीसदी की कटौती के बीच केंद्र सरकार ने राज्यसभा को बताया कि कामगारों को 3,360 करोड़ रुपये की मजदूरी का भुगतान लंबित है.
बता दें कि मनरेगा का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में हर परिवार के लिए कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करना है.
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने कहा कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मनरेगा के तहत सबसे अधिक लंबित धनराशि का भुगतान किया जाना है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते एक फरवरी को आम बजट में घोषणा की थी कि केंद्र सरकार ने 2022-2023 के ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए 73,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. यह मौजूदा वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान से 25.51 फीसदी कम है.
