मध्य प्रदेश: आरएसएस को ‘आतंकी’ संगठन बताने वाले शख़्स की अग्रिम ज़मानत याचिका ख़ारिज

आरोप है कि इस शख़्स ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक की तुलना 'तालिबानी आतंकी संगठन' से की थी. आरोपी के वकील ने कहा कि उन्होंने कभी किसी धर्म या संगठन पर टिप्पणी नहीं की. हाईकोर्ट ने उनकी याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि उनके ख़िलाफ़ 'पर्याप्त सबूत' मौजूद हैं.

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक एक ‘आतंकवादी’ संगठन बताने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है.

लाइव लॉ के अनुसार, अतुल पास्टर नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी जिसमें आरएसएस की तुलना एक ‘तालिबान आतंकवादी संगठन’ से की गई थी.

रिपोर्ट के अनुसार, अतुल का पोस्ट वायरल हो गया था जिसके बाद उन पर आईपीसी की धारा 153 (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 295 (उपासना स्थल को हानि पहुंचाना या अपमान करने के इरादे से अपवित्र करना), 505 (1) (सार्वजनिक शरारत के लिए प्रेरित करने वाले बयान), और 505 (2) (वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया.

उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए राज्य ने तर्क दिया है कि अतुल ने ‘परेशानी खड़ी की और जनता की धार्मिक भावनाओं को भड़काया.’ वहीं, अतुल के वकील ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और उन्होंने कभी किसी धर्म या संगठन पर टिप्पणी नहीं की.