मद्रास हाईकोर्ट ने कई दिशानिर्देश जारी किए, कहा- सरकार पिंजड़े में क़ैद तोते सीबीआई को रिहा करे

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल संसद को रिपोर्ट करने वाले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरह सीबीआई को भी एक स्वायत्त संस्था होना चाहिए. सीबीआई की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए इसे वैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए.

नई दिल्ली: मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कई दिशानिर्देश जारी किए हैं और उन सभी में ‘पिंजड़े में कैद तोते’ को रिहा करने के लिए कहा गया है, जो कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) है. अदालत ने कहा है कि केवल संसद को रिपोर्ट करने वाले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की तरह सीबीआई को भी एक स्वायत्त संस्था होना चाहिए. विपक्ष अक्सर आरोप लगाता रहा हे कि अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों- राष्ट्रीय जांच ब्यूरो (एनआईए), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर (आईटी) विभाग के साथ सीबीआई को भाजपा सरकार द्वारा एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. केंद्र सरकार को 12 बिंदुओं का दिशानिर्देश जारी करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि उसे अब पिंजड़े में कैद तोते को रिहा कर देना चाहिए.