भारत में धार्मिक आजादी पर अमेरिका क्यों रखे हुए है नजर, डाल दिया सबसे खराब लिस्ट में?

अमेरिका में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी है. यह मांग यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) की सालाना रिपोर्ट में की गई. दावा है कि देश में धार्मिक आजादी लगातार घटी जिसमें रॉ का भी हाथ है. इस बीच ये सवाल उठ रहा है कि अमेरिका में बैठी संस्था, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को क्यों तय करे?

एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत को अपना मित्र बता रहे हैं, दूसरी तरफ वहीं के थिंक टैंक यहां धार्मिक आजादी पर सवाल उठा रहे हैं. बात यहीं तक सीमित नहीं. अमेरिकी कमीशन ने देश की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ तक को निशाने पर लेते हुए उसपर बैन लगाने की मांग कर डाली. बकौल कमीशन, रॉ की वजह से भी आजादी खतरे में आई. यहां तक कि देश को 'कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न' की लिस्ट में डाल दिया गया, मतलब वे मुल्क जहां मजहबी आजादी बहुत कम हो. 

यहां कई सवाल आते हैं.  - अमेरिकी कमीशन क्या है और क्यों बाकी देशों की धार्मिक स्थिति पर काम कर रही है.  - यह संस्था कितनी निष्पक्ष है और कब-कब उसकी रिपोर्ट पर विवाद हुए.  - कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की सूची में आने से भारत पर क्या असर हो सकता है.  - अमेरिकी कमीशन को भारत की खुफिया एजेंसी से क्या समस्या है?

क्या है ये आयोग और क्यों एक्टिव

यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) स्वतंत्र अमेरिकी एजेंसी है, जो नब्बे के दशक के आखिर से एक्टिव है. इसका काम दुनियाभर के देशों में धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखना है. इस आधार पर वो अमेरिकी सरकार को सुझाव देता है कि किस देश पर कड़ाई की जाए ताकि वो धार्मिक नाइंसाफी न करे. यह तो हुई ऊपर बात तो दिखाई देती है लेकिन क्या यह संस्था वाकई निष्पक्ष है या वाइट हाउस के लिए कूटनीतिक हथियार बन चुकी? 

दरअसल कमीशन वैसे तो स्वतंत्र संस्था है लेकिन इसकी नींव सरकार ने ही रखी थी. साल 1998 में वहां एक कानून पास हुआ- इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट. इसी के तहत अमेरिकी कमीशन बना. इसका काम वैश्विक धार्मिक स्वतंत्रता पर रिसर्च कर सरकार को पॉलिसी लेवल के सलाह देना था. इस रिपोर्ट के आधार पर वाइट हाउस तय करता है कि उसे किन देशों पर दबाव बनाना है, और कहां उदार हो सकता है. आयोग खुद किसी देश के खिलाफ सीधी कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन इसकी रिपोर्ट का अमेरिकी विदेश मंत्रालय पर असर जरूर पड़ता है.