भारत के साथ रिश्तों में बढ़ी खटास, कनाडा के मंत्री ने किया ये बड़ा ऐलान
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G20 समिट खत्म होने के बाद ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी, अंतर्रात्मा की आजादी और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने की अभिव्यक्ति की रक्षा करता रहेगा. यह हमारे लिए बहुत जरूरी है. इसी समय हम हिंसा और नफरत को भी खत्म करना चाहते हैं. मालूम हो कि दोनों देशों के बीच एफटीए को लेकर अब तक दर्जनभर वार्ताएं हो चुकी हैं. इन वार्ताओं की शुरुआत 2010 में हुई थी.
भारत और कनाडा के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लेकर फिलहाल बातचीत रोक दी गई है. मौजूदा राजनीतिक तनातनी के बीच यह वार्ता रोकी गई है.
कनाडा की व्यापार मंत्री मैरी एनजी अक्टूबर में भारत के साथ होने जा रही ट्रेड मिशन को स्थगित कर रही हैं. यह वार्ता अक्टूबर में होनी थी. मैरी की प्रवक्ता शांति कोसेन्टिनो ने बताया कि फिलहाल हम भारत के साथ आगामी ट्रेड मिशन को स्थगित कर रहे हैं.
दोनों देशों के बीच मतभेदों की वजह बने खालिस्तान मुद्दे का हवाला दिए बिना एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि एक बार राजनीतिक मुद्दे सुलझा लिए जाने के बाद बातचीत बहाल कर दी जाएगी. यह घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब हाल ही में कनाडा ने बातचीत को स्थगित करने की बात कही थी.
अधिकारी ने कहा कि भारत ने कनाडा में हुए कुछ चुनिंदा राजनीतिक घटनाक्रम पर नाराजगी जाहिर की थी. इसलिए राजनीतिक मुद्दों का हल निकलने तक हमने यह वार्ता रोक दी है. जैसे ही इन राजनीतिक मुद्दों का हल निकल जाएगा, यह वार्ता एक बार फिर बहाल की जाएगी. यह सिर्फ एक विराम है.
सिख फॉर जस्टिस समूह ने ब्रिटिश कोलंबिया के एक गुरुद्वारा में खालिस्तान की मांग को लेकर 10 सितंबर को जनमत संग्रह कराया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के समक्ष कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर चिंता जताई थी.
G20 समिट खत्म होने के बाद ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी, अंतर्रात्मा की आजादी और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने की अभिव्यक्ति की रक्षा करता रहेगा. यह हमारे लिए बहुत जरूरी है. इसी समय हम हिंसा और नफरत को भी खत्म करना चाहते हैं. मालूम हो कि दोनों देशों के बीच एफटीए को लेकर अब तक दर्जनभर वार्ताएं हो चुकी हैं. इन वार्ताओं की शुरुआत 2010 में हुई थी.
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हम लगेज पॉलिसी लेकर आए हैं, जब भी हम कुछ लागू करते हैं, तो हमें सुझाव मिलते हैं, जनता की मांग थी कि दूध और सब्जी का उत्पादन करने वाले या सप्लाई करने वाले किसानों को हमारी बसों में रियायत दी जाए, हमने उनकी मांग को स्वीकार किया और दूध और सब्जी सप्लायरों के लिए टिकट हटा दिए हैं.
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