बीबीसी पर आयकर छापा बताता है कि कैसे मोदी राज में लोकतंत्र का दम घुट रहा है

मोदी सरकार द्वारा मीडिया की आज़ादी और लोकतंत्र पर किए जा रहे हमलों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा और कहा जा चुका है, लेकिन हालिया हमला दिखाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता 'मोदी सेना' की मर्ज़ी की ग़ुलाम हो चुकी है.

बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर इनकम टैक्स विभाग की टीम द्वारा छापे की कार्रवाई शुरू होने के एक घंटे के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने ब्रिटेन के सार्वजनिक प्रसारक के खिलाफ एक बेहद अभद्र हमला बोल दिया. ‘जब बेस्ट बेकरी और मासूम बच्चे और बेसहारा महिलाएं जल रहे थे, उस समय आधुनिक ‘नीरो’ कहीं और देख रहे थे, और शायद यह योजना बनाने में मशगूल थे कि इस अपराध को अंजाम देने वालों को कैसे बचाया जा सकता है… इन उपद्रवी लड़कों के हाथों में कानून और न्याय खिलौना बन गया. जब मेड़ ही फसलों को खाने लगेगी, तब कानून-व्यवस्था या सत्य और न्याय के बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहेगी. ऐसे में सार्वजनिक व्यवस्था के साथ ही साथ सार्वजनिक हित भी शहीद होकर स्मारक बन जाते हैं.’

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की आधिकारिक हैसियत से बोलते हुए गौरव भाटिया ने बीबीसी को ‘भ्रष्ट, बकवास, कॉरपोरेशन’ करार दिया और इसके कथित गलत कामों की एक छोटी-सी (हालांकि असंगत) सूची सामने रख दी. बीबीसी के खिलाफ लगाए गए आरोपों में एक यह था कि इसने यह कहकर महात्मा गांधी का अपमान किया था कि ‘वे 1946 में भारत को आजाद कराने की कोशिश में असफल रहे’ – हालांकि यह एक अपमान होने की जगह एक तथ्यात्मक बयान है, क्योंकि भारत को वास्तव में 1947 में आजादी मिली.

भाजपा के दूसरे नेताओं ने बीबीसी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर भारत के सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने का आरोप लगाया है. यह डॉक्यूमेंट्री दर्शकों को 2002 के गुजरात के मुस्लिम विरोधी दंगों के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की सवालिया भूमिका की याद दिलाती है.

चूंकि अनाधिकारिक तौर पर किया गया ‘आधिकारिक’ दावा यह है कि बीबीसी पर आयकर विभाग के छापे का कोई संबंध मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री से नहीं है, इसलिए हमें सच को उजागर करने के लिए भाजपा और इसके अतिउत्साही प्रवक्ताओं का शुक्रगुजार होना चाहिए. क्योंकि सिर्फ एक मूर्ख या सरकार का समर्थक ही यह दिखावा करने की कोशिश करेगा कि डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण के एक महीने के भीतर महज संयोग से इनकम टैक्स विभाग को बीबीसी द्वारा कर चोरी का कोई सबूत हाथ लग गया.