बिहार शराबबंदी को लेकर सर्वे... नीतीश कुमार नया सुधार लाएंगे या पलट जाएंगे?
AajTak
बिहार में शराबबंदी को लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर्वे कराने जा रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि कितने लोग पक्ष में हैं, और कितने विपक्ष में - सवाल ये है कि शराबबंदी के खिलाफ लोगों का नंबर ज्यादा आया तो नीतीश कुमार फैसला पलट तो नहीं देंगे?
जातिगत गणना के बाद नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी की हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर सर्वे कराने का आदेश जारी कर दिया है. जाति की जांच पड़ताल के बाद अब सरकारी कर्मचारी पूरे बिहार में घर घर दस्तक देकर शराबबंदी पर ओपिनियन पोल करते नजर आएंगे.
नशा मुक्ति दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार का कहना था, 'मैं लोगों से एक नये सर्वेक्षण पर विचार करने का आग्रह करूंगा, जो शराबबंदी के प्रभाव का एक नया अनुमान देगा… निष्कर्षों के आधार पर हम नये उपाय पेश करेंगे.’
2015 के चुनावी वादे पर अमल करते हुए नीतीश कुमार ने बिहार में 2016 में शराबबंदी लागू कर दी थी. फरवरी, 2023 में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और जीविका के पंचायती राज चेयर ने मिल कर किया था. जानने वाली बात ये है कि इससे पहले भी ADRI और जगजीवन राम रिचर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से शराबबंदी लागू होने के करीब साल भर बाद ही सोशल सर्वे कराया गया था. सर्वे के मुताबिक, बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद के सात साल की अवधि में में 1 करोड़ 82 लाख लोग शराब छोड़ चुके हैं. सर्वे से ये भी पता चला था कि जो लोग शराबबंदी के पहले शराब पीते थे, उनमें से 96 फीसदी लोगों ने शराब पीना पूरी तरह छोड़ दिया है.
और सबसे बड़ी बात बिहार की 99 फीसदी महिलायें और 92 फीसदी पुरुष शराबबंदी कानून को जारी रखने पक्ष में पाये गये - मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिश एक बार फिर ऐसा ही फीडबैक लेने की है.
जातीय सर्वे के बाद बिहार में माहौल थोड़ा बदला हुआ है. अव्वल तो जातिगत गणना की रिपोर्ट पर बिहार के रहने वाले लोग भी सवाल उठा चुके हैं, वैसे ही जैसे रिपोर्ट की विसंगतियों पर एक्सपर्ट और महागठबंधन से इतर राजनीतिक दलों के सवाल है.
फर्ज कीजिये, सर्वे के नतीजे इस बार शराबबंदी के खिलाफ आ गये, तो नीतीश कुमार सरकार का नया कदम क्या होगा? क्या सरकार बिहार में शराबबंदी खत्म कर देगी?
75वें संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने कहा कि संविधान न्यायपालिका को चुनावी प्रक्रिया के उतार-चढ़ाव से अलग रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय निष्पक्ष और दुर्भावना से मुक्त हों और पूरी तरह से संविधान और कानूनों द्वारा निर्देशित हों.
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हम लगेज पॉलिसी लेकर आए हैं, जब भी हम कुछ लागू करते हैं, तो हमें सुझाव मिलते हैं, जनता की मांग थी कि दूध और सब्जी का उत्पादन करने वाले या सप्लाई करने वाले किसानों को हमारी बसों में रियायत दी जाए, हमने उनकी मांग को स्वीकार किया और दूध और सब्जी सप्लायरों के लिए टिकट हटा दिए हैं.
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एहतियाती उपायों की समीक्षा के लिए सचिवालय में हाईलेवल बैठक बुलाई. इस दौरान भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में NDRF और SDRF की टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया. कुल 17 टीमों को तैनात किया गया है, इसमें चेन्नई, तिरुवरुर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम और कुड्डालोर और तंजावुर जिले शामिल हैं.
राजकोट पुलिस ने एक क्रिकेटर के रिश्तेदार जीत पाबारी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है. यह शिकायत मालवीय नगर पुलिस थाने में उनकी पूर्व मंगेतर द्वारा की गई है. मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (2)(एन) और 506 के तहत दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है.
हिंदू संगठन 'बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोते' एक बयान में कहा कि वकील सैफुल इस्लाम की हत्या में कोई सनातनी शामिल नहीं है. एक समूह सुनियोजित हत्या को अंजाम देकर सनातनियों पर दोष मढ़ने की कोशिश की जा रही है. हिंदू संगठन ने चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की तत्काल बिना शर्त रिहाई और चिटगांव हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की है.
मुंबई में एक शख्स ने अपने बेटे की इसलिए बेरहमी से हत्या कर दी, क्योंकि उसने उसकी दूसरी पत्नी को मां कहने से इनकार कर दिया था. ये मामला साल 2018 का है. छह साल बाद अदालत ने इस मामले में हत्यारे पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मृतक की मां ने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया था.
एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि यह भारत की 'प्राण शक्ति' है, जो दुनिया के किसी भी हिस्से में संकट आने पर मदद के लिए दौड़ने के लिए मजबूर करती है, बिना यह विचार किए कि ऐसी स्थिति का सामना कर रहा देश शत्रुतापूर्ण है या मित्रवत.
महाराष्ट्र में नए सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है. एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है. राजभवन जाकर उन्होंने इस्तीफा सौंपा. शिंदे ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उनको अपना इस्तीफा सौंपा. इस दौरान डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद थे. लेकिन अभी तक नए मुख्यमंत्री को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो सकी है.
AAP के स्थापना दिवस पर अरविंद केजरीवाल ने अपना संबोधन दिया. उन्होंने कहा कि संविधान के दिन ही क्यों आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, कहा कि भगवान ने सोच समझकर AAP को पैदा किया है.
हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया और 28 नवंबर को एक बार फिर वो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. रांची के मोराबादी मैदान में उनका शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होना है. हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम के लिए विभिन्न दलों के नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं.
दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब की पराली का जिम्मेदार ठहराया जाता है. इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी होती है. लेकिन राजनीति और दावों से इतर पराली जलाने को लेकर कुछ तर्क किसानों के भी हैं. आइए जानते हैं कि आखिर किसान पराली जलाने पर ही क्यों अड़े रहते हैं.