
बिहार के पूर्व डिप्टी CM सुशील मोदी का फार्मूला, संपन्न लोग वैक्सीन की चुकाएं कीमत, सरकार दे विकल्प
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सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा, “यदि राज्य सरकार ने वैक्सीन के मूल्य चुकाने का विकल्प दिया तो गरीबों के टीकाकरण और इलाज के लिए ज्यादा संसाधन होंगे. प्रधानमंत्री की अपील पर जैसे समाज के समर्थ लोग गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ चुके हैं, वैसे ही इस कठिन दौर में वैक्सीन की कीमत चुकाने में भी पीछे नहीं रहेंगे.”
देश में कोविड-19 के वैक्सीन की अलग-अलग कीमत को लेकर मचे बवाल के पीछे बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक नया फार्मूला दिया है. सुशील मोदी ने कहा है कि जो लोग संपन्न हैं और वैक्सीन की कीमत चुका सकते हैं. उन्हें सरकार के द्वारा यह विकल्प दिया जाना चाहिए कि वह ऐसा करें. हालांकि, मोदी का कहना है कि सरकार का यह विकल्प संपन्न लोगों के लिए बाध्यकारी नहीं होना चाहिए बल्कि स्वैच्छिक होना चाहिए. मोदी ने किसी भी राज्य का नाम नहीं लिया मगर माना जा रहा है कि उनका इशारा और राज्य सरकारों के तरफ से जो अपने अपने प्रदेश में मुफ्त टीकाकरण करवा रही है जिसमें बिहार में शामिल है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया. लाडो लक्ष्मी योजना के लिए ₹5000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें महिलाओं को प्रतिमाह ₹2100 की आर्थिक सहायता दी जाएगी. विश्व बैंक की मदद से हरियाणा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया.

ऑपरेशन के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (DG ISPR) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खुलासा किया था कि विद्रोही अफगानिस्तान में बैठे उनके आकाओं के साथ संपर्क में थे. उन्होंने कहा, 'हमारे पास पुख्ता खुफिया जानकारी है कि इन हमलों की साजिश सीमा पार अफगानिस्तान से रची जा रही है.'

उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले राजनीति गरमाई. बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की. उन्होंने कहा कि कुछ गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यदि कोई समस्या है तो डीएम और एसएसपी से संपर्क करें.

AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल के बहाने केंद्र सरकार में अहम सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चेतावनी दी है कि अगर उन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया तो जब तक दुनिया है, तब तक भारत के मुसलमान ये बात याद रखेंगे. उधर, JPC के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कह दिया है कि ये सिर्फ राजनीतिक विरोध है. अभी बिल आया भी नहीं है, लेकिन विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया है.

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