बिजली बिल भरने पर ही सरकारी कर्मचारी को मिलेगी सैलरी, असम सरकार का बड़ा फैसला

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है. इसके तहत कर्मचारियों को बिजली बिल पूरा जमा होने पर ही सैलरी दी जाएगी.

असम में अब किसी सरकारी कर्मचारी ने बिजली का बिल नहीं भरा तो उसे सैलरी नहीं मिलेगी. हिमंता बिस्वा सरमा सरकार ने राज्य में ये नई नीति लागू की है. ये नियम राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी और सैलरी पाने के लिए वक्त से अपने बिजली बिलों का भुगतान करना होगा. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के निर्देश पर असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (APDCL) ने राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी सरकारी विभागों के कमिश्नर और सचिवों को इस बारे में चिट्ठी  भेजी है. चिट्ठी में सभी से आग्रह किया गया है कि वे अपने अधीन सभी ड्राइंग और डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स को ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दें.