बंधुआ मुक्ति मोर्चा का आरोप, एनजीटी के आदेश के प्रति गंभीर नहीं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

बंधुआ मुक्ति मोर्चा का कहना है कि बीते 3 मार्च को एनजीटी ने दिल्ली में रोड़ी-बजरी के माध्यम से प्रदूषण फैलाने वाले और ग्रीन टैक्स की चोरी करने वाले अवैध प्लॉटों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आदेश दिया था. लेकिन तीन सप्ताह के भीतर कार्रवाई के आदेश के बाद आज तक ऐसा नहीं हुआ.

नई दिल्ली: बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) पर दिल्ली में फैले अवैध बिल्डिंग मैटेरियल जैसे रोड़ी-बजरी के अवैध प्लॉटों से फैलते प्रदूषण को लेकर गंभीरता न जताने का आरोप लगाया है. मोर्चा ने आरोप लगाया कि बीते 3 मार्च को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा इस संबंध में तीन सप्ताह के भीतर कार्रवाई का आदेश दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. दरअसल बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने एनजीटी में एक याचिका दायर कर दिल्ली में फैले अवैध बिल्डिंग मैटेरियल जैसे रोड़ी-बजरी के अवैध प्लॉटों से फैलते प्रदूषण से दिल्ली को बचाने की मांग की थी. याचिका में दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर (पूल प्रहलादपुर – सूरजकुंड रोड फरीदाबाद बॉर्डर) पर लगभग 10 प्लॉट और बदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित लगभग 40 रोड़ी बजरी के अवैध प्लॉटों का जिक्र किया गया है, जिन्हें उतारे और चढ़ाए जाने के समय भारी मात्रा में निकलने वाले धूल से प्रदूषण फैलता है और ये प्रदूषण हवा चलने के समय सैकड़ों फुट दूर तक जाकर लोगों को बीमार कर रहा है.