पेगासस मामले में केंद्र सरकार को झटका, SC का आदेश- एक्सपर्ट कमेटी करेगी जांच

Pegasus Case Supreme court hearing: पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई है. कोर्ट ने कहा है कि तीन सदस्यीय कमेटी इसकी जांच करेगी.

पेगासस जासूसी मामले (Pegasus Case) में सुप्रीम कोर्ट में आज 27 अक्टूबर को केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस माले में अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है. कोर्ट ने कहा है कि तीन सदस्यीय कमेटी इसकी जांच करेगी. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमने लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के हनन से बचाने से कभी परहेज नहीं किया. निजता केवल पत्रकारों और नेताओं के लिए नहीं, बल्कि ये आम लोगों का भी अधिकार है. कोर्ट ने कहा कि लोगों की विवेकहीन जासूसी बिल्कुल मंजूर नहीं.ADVERTISEMENTचीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इसपर फैसला सुनाया.केंद्र सरकार को झटकाचीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने कहा, कुछ याचिकाकर्ता पेगासस के सीधे शिकार हैं. ऐसी तकनीक के उपयोग पर गंभीरता से विचार करना केंद्र का दायित्व है. मैंने भारत में निजता के अधिकार की रक्षा की आवश्यकता पर चर्चा की है.हम सूचना के युग में रहते हैं. हमें यह पहचानना चाहिए कि प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है. निजता के अधिकार की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, न केवल पत्रकार बल्कि गोपनीयता सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है. निजता के अधिकार पर प्रतिबंध हैं लेकिन उन प्रतिबंधों की संवैधानिक जांच होनी चाहिए. आज की दुनिया में गोपनीयता पर प्रतिबंध आतंकवाद की गतिविधि को रोकने के लिए है और इसे केवल तभी लगाया जा सकता है जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो.बता दें कि पेगासस जासूसी मामले में कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी.अदालत ने 23 सितंबर को संकेत दिया था कि वह पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल कर जासूसी के आरोपों की जांच के लिए एक तकनीकी समिति का गठन कर सकती है.(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)Published: 27 Oct 2021, 11:08 AM IST...