पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले का क्या असर होगा?
BBC
सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले में जाँच के लिए एक कमिटी बनाई है. लेकिन क्या यह कमिटी किसी नजीते पर पहुँच पाएगी और क्या सरकार की जवाबदेही तय करने में इससे मदद मिलेगी?
सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले की जाँच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है.
इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आरवी रविंद्रन, आलोक जोशी और संदीप ओबेरॉय होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला कई याचिकाओं के जवाब में दिया है, जिनमें कोर्ट से पेगासस जासूसी मामले में अदालत की निगरानी में स्वतंत्र जाँच की मांग की गई थी.
जुलाई में आई कई मीडिया संस्थाओं की रिपोर्ट में इसराइल की सर्विलांस कंपनी एनएसओ ग्रुप के सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर कई पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के फ़ोन की जासूसी करने का दावा किया गया था.
50 हज़ार नंबरों के एक बड़े डेटा बेस के लीक की पड़ताल द गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, द वायर, फ़्रंटलाइन, रेडियो फ़्रांस जैसे 16 मीडिया संस्थानों के पत्रकारों ने की थी.
