'पेंडिंग हाउस टैक्स माफ होंगे, गांवों को टैक्स फ्री करेंगे,' MCD चुनाव में कांग्रेस के बड़े वादे
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चौधरी अनिल कुमार ने आगे कहा- दिल्ली के लगभग 28 प्रतिशत घर हाउस टैक्स के अंतर्गत आते हैं. सिर्फ 40 प्रतिशत ने अब तक हाउस टैक्स का भुगतान किया है. हाउस टैक्स नीति एमसीडी में भ्रष्टाचार का मौका देती है. हम सभी पेंडिंग हाउस टैक्स माफ करने जा रहे हैं और करेंगे. आने वाले समय में टैक्स को घटाकर पचास प्रतिशत कर देंगे.
Delhi MCD Election 2022: दिल्ली में नगर निगम चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है. वोटिंग की तारीख नजदीक आती जा रही है. इस बीच, दिल्ली कांग्रेस ने बुधवार को एमसीडी चुनाव में सत्ता में आने पर बड़े वादे किए हैं. कांग्रेस ने कहा कि सभी पेंडिंग हाउस टैक्स माफ किए जाएंगे. आगे हाउस टैक्स को घटाकर आधा किया जाएगा. गांवों में कोई हाउस टैक्स नहीं देना पड़ेगा. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (DPCC) के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि हाउस टैक्स दिल्ली के लोगों पर बोझ है. इसमें बहुत अधिक भ्रष्टाचार भी है.
चौधरी अनिल कुमार ने आगे कहा- दिल्ली के लगभग 28 प्रतिशत घर हाउस टैक्स के अंतर्गत आते हैं. सिर्फ 40 प्रतिशत ने अब तक हाउस टैक्स का भुगतान किया है. हाउस टैक्स नीति एमसीडी में भ्रष्टाचार का मौका देती है. हम सभी पेंडिंग हाउस टैक्स माफ करने जा रहे हैं और करेंगे. आने वाले समय में टैक्स को घटाकर पचास प्रतिशत कर देंगे. इस तरह हम ना सिर्फ अधिक लोगों को टैक्स का भुगतान करने के लिए प्रेरित करेंगे, बल्कि विभाग में भ्रष्टाचार के एक प्रमुख स्रोत को भी समाप्त कर देंगे.
उन्होंने कहा- दिल्ली के गांवों के लिए कोई हाउस टैक्स नहीं होगा. ग्रामीणों को अपनी पैतृक संपत्ति के लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी. एमसीडी द्वारा हर साल हाउस टैक्स क्लीयरेंस शुरू किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों ने कभी भी पूरी तरह से भुगतान नहीं किया है. घाटा लगभग 60 प्रतिशत है, जो एक बहुत बड़ा अंतर है. कांग्रेस का दावा है कि इससे एमसीडी के अधिकारी रिश्वतखोरी में लिप्त हो जाते हैं.
कुमार ने कहा- हमारा एजेंडा स्पष्ट है, हम स्वच्छ और हरित दिल्ली चाहते हैं जैसे शीला दीक्षित के समय थी. हम एमसीडी से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और दिल्ली को हम सभी के लिए बेहतर जगह बनाएंगे.
बता दें कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है. नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे. इस बार 250 वार्ड हैं, क्योंकि अब तीनों नगर निगम एक हो गईं हैं. 2012 में नगर निगम को तीन हिस्सों में बांट दिया था और कुल 272 वार्ड बनाए गए थे. लेकिन मोदी सरकार ने फिर से तीनों को एक कर दिया है. दिल्ली नगर निगम की 250 सीटें हैं. इनमें से अनुसूचित जाति (SC) के लिए 42 सीटें आरक्षित की गई हैं. जबकि महिलाओं के लिए भी 50 फीसदी सीटें आरक्षित रहेंगी.
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