पीएम मोदी और सीएम ममता की मुलाकात में लाल मिर्च की बात, Video वायरल
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पीएम मोदी लाल मिर्च से जुड़ा कोई नुस्खा बता रहे हैं. हालांकि, वीडियो से ये साफ नहीं हो पा रहा कि दोनों के बीच क्या बातचीत चल रही है.
दिल्ली के विज्ञान भवन में शनिवार को देशभर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन हुआ. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमण भी शामिल हुए. बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुईं. सम्मेलन का उद्घाटन सत्र समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित अधिकांश मुख्यमंत्रियों से चाय पर मुलाकात की. इस दौरान ममता से पीएम मोदी की बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में पीएम मोदी सीएम ममता को लाल मिर्च के बारे में कुछ बता रहे हैं, हालांकि ये साफ नहीं हो पा रहा कि वे किस संदर्भ में और क्या बात कर रहे हैं. PM मोदी, ममता को लाल मिर्च से जुड़ा कोई नुस्खा बता रहे हैं.
प्रधानमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी मुलाकात की सम्मेलन में ममता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से उच्च न्यायालय के साथ-साथ निचली अदालत के स्तर पर लंबित रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए भी कहा. सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी मुलाकात की. पिछले साल, बंगाल चुनाव जीतने के बाद और फिर नवंबर में अपने राज्य की मांगों को लेकर बनर्जी ने पीएम से मुलाकात की थी.
'हमें 'लक्ष्मण रेखा' का ध्यान रखना चाहिए' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमण ने कहा कि हमें 'लक्ष्मण रेखा' का ध्यान रखना चाहिए. कोई भी काम अगर कानून के अनुसार हो तो न्यायपालिका कभी भी शासन के रास्ते में नहीं आएगी. अवैध हिरासत में टॉर्चर खत्म हो जाता है तो लोग अदालतों की ओर रुख नहीं करेंगे. सीजेआई ने कहा कि संबंधित लोगों और उनकी आकांक्षाओं को शामिल करते हुए बहस और चर्चा के बाद कानून बनाया जाना चाहिए.
सम्मेलन के बाद केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि छह साल के अंतराल के बाद यह सम्मेलन हुआ और मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों ने बुनियादी ढांचे के संबंध में अपने विचारों का आदान-प्रदान किया.
Kanu Sarda की रिपोर्ट
इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों को कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक खुले रह सकते हैं.
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