पीआईबी के नए मान्यता निर्देशों का इरादा सरकार की आलोचनात्मक रिपोर्टिंग रोकना: एडिटर्स गिल्ड

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने पत्र सूचना ब्यूरो की ओर से पत्रकारों की मान्यता के लिए जारी नए दिशानिर्देशों पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हुए कहा कि ये अस्पष्ट, मनमाने और कठोर निर्देश सरकारी मामलों की आलोचनात्मक और खोजी रिपोर्टिंग को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं.

नई दिल्ली: एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई) ने पत्र सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की ओर से पत्रकारों की मान्यता के लिए जारी नए दिशानिर्देशों पर रविवार को अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हुए कहा कि ये अस्पष्ट, मनमाने और कठोर निर्देश सरकारी मामलों की आलोचनात्मक और खोजी रिपोर्टिंग को प्रतिबंधित करने के इरादे से जारी किए गए हैं.

पत्रकारों के इस संगठन ने इन दिशानिर्देशों को वापस लेने की मांग करते हुए पीआईबी से अपील की है कि वह संशोधित दिशानिर्देश के लिए सभी हितधारकों के साथ ‘सार्थक विमर्श’ करे.

बयान में कहा गया है, ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया भारत के प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा जारी किए गए नए केंद्रीय मीडिया मान्यता दिशानिर्देशों को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है, जो भारत सरकार के मुख्यालय तक पहुंचने और रिपोर्ट करने के लिए पत्रकारों को मान्यता देने के वास्ते नियम निर्धारित करता है.’

बयान में कहा गया है कि नए दिशानिर्देशों में कई नए प्रावधान शामिल हैं जिनके तहत एक पत्रकार की मान्यता ‘मनमाने और बगैर कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाए’ रद्द की जा सकती है.