
पाकिस्तान: मुख्य न्यायाधीश की शक्तियां कम करने वाले विधेयक को दोनों सदनों की मंज़ूरी
The Wire
यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों द्वारा देश के मुख्य न्यायाधीश की स्वत: संज्ञान शक्तियों पर सवाल उठाने के बाद सामने आया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने कहा है कि संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट (प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर) बिल, 2023 के पारित होने से सुप्रीम कोर्ट संस्थागत रूप से मज़बूत होगा.
नई दिल्ली: पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बुधवार (29 मार्च) को प्रधान न्यायाधीश की विवेकाधीन शक्तियों को कम करने के उद्देश्य वाले एक विधेयक को स्वीकार कर लिया गया. इसके बाद गुरुवार (30 मार्च) ) को उच्च सदन सीनेट से भी इसे मंजूरी मिल गई. National Assembly passes ‘The Supreme Court (Practice and Procedure) Bill, 2023’ وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد عدالتی اصلاحات ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کردیا گیا.اب سوموٹو نوٹس کسی فرد واحد کی خواہش پر نہیں بلکہ تین سینئر ترین ججز سوموٹو نوٹس کا فیصلہ کرینگے۔ازخود نوٹس پر اپیل کا حق ھوگا۔ pic.twitter.com/NaZxXR9dAS The passage of the Supreme Court (Practice & Procedure) Bill 2023 by Parliament today will institutionally strengthen the apex court. It will help make the process of bench formation & exercise of Article 184 (3) transparent & inclusive, thus serving the cause of justice. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی طرف سے الیکشن کمیشن کے آئینی اختیارات میں مداخلت سے گریز اور قومی و صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے حوالے سے پیش کی گئی قرار داد پارلیمنٹ سے متفقہ طور پر منظور pic.twitter.com/3MDTdQNLXX
रिपोर्ट के अनुसार, एक दिन पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर संसद ने देश के शीर्ष न्यायाधीश की शक्तियों को कम करने के लिए कानून नहीं बनाया तो ‘इतिहास हमें माफ नहीं करेगा.’ The bill was presented by Minister for Law and Justice @AzamNazeerTarar.@PTVNewsOfficial @PID_Gov @demp_gov @RadioPakistan @appcsocialmedia — PMLN (@pmln_org) March 28, 2023 — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) March 30, 2023 — PMLN (@pmln_org) March 28, 2023
डॉन की खबर के मुताबिक, ‘संघीय कानून और न्याय मंत्री आजम नजीर तरार द्वारा प्रस्तुत सुप्रीम कोर्ट (प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर) विधेयक 2023 को कानून और न्याय पर स्थायी समिति द्वारा कैबिनेट के प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी देने के कुछ घंटों बाद पारित कर दिया गया. — National Assembly of 🇵🇰 (@NAofPakistan) March 29, 2023