पत्थरबाजी बीते जमाने की बात, कश्मीरियों को नए अधिकार मिले... केंद्र ने SC में आर्टिकल 370 हटाने के गिनाए फायदे
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हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि पत्थरबाजी अतीत की बात हो गई है. 2018 में पथराव की घटनाएं 1767 तक पहुंच गईं थीं, लेकिन धारा 370 हटने के बाद ये शून्य पर आ गई हैं. इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति है. आतंकी नेटवर्क को नष्ट कर दिया गया है.
मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 वापस ले लिया था. मोदी सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाली 20 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं. इन याचिकाओं पर मंगलवार से सुनवाई शुरू हो गई है. हालांकि, इससे पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा पेश कर आर्टिकल 370 हटाने के फैसले का बचाव करते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है. मोदी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि इस फैसले से जम्मू कश्मीर में क्षेत्र में "अभूतपूर्व स्थिरता और प्रगति" आई है. साथ ही आतंकवादियों और अलगाववादियों द्वारा फैलाई जाने वाली हिंसा अब अतीत की बात बन गई है. आइए जानते हैं कि मोदी सरकार ने अपने फैसले में क्या क्या कहा?
आतंकवाद और पत्थरबाजी पर नियंत्रण
हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि पत्थरबाजी अतीत की बात हो गई है. 2018 में पथराव की घटनाएं 1767 तक पहुंच गईं थीं, लेकिन धारा 370 हटने के बाद ये शून्य पर आ गई हैं. इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस की नीति है. आतंकी नेटवर्क को नष्ट कर दिया गया है. 2018 से 2022 तक आतंकी घटनाओं में 45.2% की कमी आई है. घुसपैठ की घटनाएं भी 2018 में 143 की तुलना में 2022 में 14 पर आ गई हैं. इसके अलावा 2018 में 91 सुरक्षाबलों की जान गई थी. 2022 में यह घटकर 31 रह गई है.
विकास और शांति के रास्ते पर क्षेत्र
- 20 पेज के हलफनामे में केंद्र ने शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि इस "ऐतिहासिक कदम से क्षेत्र में स्थिरता, शांति, विकास और सुरक्षा आई है". - केंद्र ने कहा, जम्मू-कश्मीर में जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यापक वृद्धि, विकास और प्रगति हुई है और लद्दाख संसदीय कौशल के प्रमाण के तौर पर सामने है. लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक बदलाव किए जाने के बाद, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए गए. क्षेत्र के सभी निवासी देश के अन्य हिस्सों में नागरिकों के लिए उपलब्ध अधिकारों का आनंद ले रहे हैं.
राज्य में पर्यटन बढ़ा
इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों को कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक खुले रह सकते हैं.
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