पंजाब में आज से किसान संगठन घेरेंगे AAP विधायकों-मंत्रियों का घर, पुलिस एक्शन पर हैं गुस्सा
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पंजाब सरकार ने 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने हरियाणा के निकट शंभू और खनौरी सीमाओं से प्रदर्शनकारी किसानों को हटा दिया है. संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो पिछले साल 26 नवंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे, उन्होंने सभी गिरफ्तार किसान नेताओं की रिहाई के बाद 28 मार्च की सुबह एक गिलास पानी पिया था.
खनौरी और शंभू बॉर्डर पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई और किसान नेताओं की गिरफ्तारी के बाद करीब 1 साल से चल रहा उनका आंदोलन 19 मार्च को समाप्त हो गया था. इस कार्रवाई के बाद किसान संगठन राज्य सरकार के खिलाफ उग्र हो गए हैं. उन्होंने आज से आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के घरों का घेराव करके विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है.
पंजाब पुलिस द्वारा 19 मार्च को हिरासत में लिए गए अधिकांश किसान नेताओं को रिहा कर दिया गया है, लेकिन किसान संगठन राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं. किसानों का आरोप है कि राज्य सरकार ने उन्हें धोखा दिया और 19 मार्च को पुलिस ने उन्हें शंभू और खनौरी बॉर्डर से जबरन खदेड़ दिया. किसानों का आरोप है कि उनके तंबू उखाड़ दिए गए और सामान तोड़ दिए गए या चोरी कर लिए गए.
पंजाब के 17 जिलों में किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन
सूत्रों ने बताया कि किसान संगठनों की योजना 17 जिलों में विरोध प्रदर्शन करने की है, जो बाद में अन्य जिलों में फैल जाएगा. इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 29 मार्च को कहा था कि वह किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और केंद्र के साथ 4 मई को होने वाली वार्ता में वह खुद किसानों की अगुवाई करेंगे. एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए पंजाब के सीएम ने कहा कि विरोध करना किसानों का लोकतांत्रिक अधिकार है.
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पंजाब के सीएम ने कहा, 'मैं शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन का पूरी तरह से समर्थन करता हूं. अपने अधिकारों के लिए लड़ना हर किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है. मैं व्यक्तिगत रूप से 4 मई को केंद्र के साथ बैठक में किसानों को ले जाऊंगा... हम उनके साथ प्यार से पेश आए हैं. अब तक उन पर कोई लाठी या पानी की बौछार का इस्तेमाल नहीं किया गया है.' उन्होंने आगे कहा कि किसानों का विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ है. लेकिन बॉर्डर पर आवागमन बाधित होने से राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा था, इसको देखते हुए शंभू और खनौरी बॉर्डर खाली कराया गया.
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