नोएडा: सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फ्लैट खरीदार परेशान, जानें क्यों रजिस्ट्री रुकने का डर

फ्लैट खरीदारों को डर है कि इसके चलते अपनी पूरी रकम दे चुके खरीदारों के फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं होगी क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने वह आदेश वापस ले लिया है, जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों की बकाया राशि का भुगतान के मामलों में बिल्डरों के लिए कम ब्याज दर निर्धारित की गई थी. आशंका है की बिल्डर प्राधिकरण की बकाया रकम देने में आनाकानी करेंगे.   

नोएडा: फ्लैट खरीदारों में बेचैनी बढ़ गई है. फ्लैट खरीदारों को आशंका है की बिल्डर प्राधिकरण की बकाया रकम देने में आनाकानी करेंगे. दसअसल उच्चतम न्यायालय ने 2020 का अपना वह आदेश वापस ले लिया है, जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों की बकाया राशि का भुगतान के मामलों में बिल्डरों के लिए कम ब्याज दर निर्धारित की गई थी. बता दें कि बिल्डरों पर नोएडा प्राधिकरण की लगभग 20 हजार करोड़ रुपये और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लगभग 9,190 करोड़ रुपये देनदारी है. 

रजिस्ट्री न होने का डर फ्लैट खरीदारों को डर है कि इसके चलते अपनी पूरी रकम दे चुके खरीदारों के फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं होगी. अपने फ्लैट की पूरी कीमत चुकाने के बाद भी मालिकाना हक न मिल पाने से खरीदारों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है.