नॉर्थईस्ट डायरीः सरकारी मदरसों को सामान्य स्कूल बनाने का असम सरकार का फ़ैसला बरक़रार

इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, मणिपुर और मेघालय के प्रमुख समाचार.

गुवाहाटी/इम्फाल/शिलॉन्ग/अगरतला: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार के उस कानून को शुक्रवार को बरकरार रखा है, जिसके तहत सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी मदरसों को सामान्य स्कूलों में तब्दील किया जाना है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर 2020 में जब शर्मा शिक्षा मंत्री थे, राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों को खत्म करने और पाठ्यक्रम से इस्लामिक विषयों को हटकार इसमें बदलाव करने के लिए असम मदरसा शिक्षा (प्रादेशिक) अधिनियम 1995 और असम मदरसा शिक्षा (प्रादेशिक कर्मचारियों की सेवाओं एवं मदरसा शिक्षा संस्थान पुनर्गठन) अधिनियम 2018 को निरस्त करने के लिए एक कानून पारित किया.

शर्मा ने तब कहा था कि शैक्षणिक प्रणाली में सुधार कर उसे धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए ऐसा किया गया.

इसके बाद 13 याचिकाकर्ता वे लोग थे, जो या तो उन जमीन की प्रबंध समितियों के अध्यक्ष थे या फिर वे दानकार्ता, जिनकी जमीन पर मदरसे बने हैं.