नगालैंड नागरिकों की मौत: कोन्यक यूनियन का सेना के साथ असहयोग जारी रखने के लिए नए नियमों का ऐलान

नगालैंड के मोन ज़िले में चार से पांच दिसंबर के दौरान एक असफल उग्रवाद विरोधी अभियान के दौरान सेना की गोलीबारी में कम से कम 14 नागरिकों की जान चली गई थी. ऐसी ख़बरें थीं कि दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने और आफ़स्पा हटाने तक मुआवज़ा स्वीकार नहीं किया जाएगा. हालांकि ओटिंग ग्राम परिषद ने स्पष्ट किया है कि मुआवज़ा स्वीकार करना है या नहीं, यह फ़ैसला परिषद का नहीं पीड़ित परिवारों का है.

गुवाहाटीः नगालैंड के मोन जिले में रहने वाले कोन्यक नगा जनजाति समूह के शीर्ष निकाय कोन्यक यूनियन (केयू) ने कोन्यक की धरती पर सशस्त्र बलों के साथ अपने असहयोग को जारी रखने के लिए नए नियमों की घोषणा की है.

एक निर्णय की बीते चार दिसंबर को जिले के ओटिंग गांव में सुरक्षा बलों की उग्रवाद विरोधी अभियान के दौरान गोलीबारी में 14 आम नागरिकों की मौत के बाद लिया गया है. बताया जा रहा है कि इस गोलीबारी में जिन लोगों की जान गई, उनमें से अधिकांश इस जनजाति समूह से थे.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले बीते सात दिसंबर को कोन्यक यूनियन ने 27 असम राइफल्स की सभी इकाइयों से मोन जिला खाली करने को कहा था.

यूनियन की बीते सोमवार को जारी बयान में असहयोग नियमों की एक सूची जारी की, जिसमें गोलीबारी में मारे गए लोगों को न्याय मिलने तक भारतीय सैन्य बलों के काफिले और उनके गश्ती दल पर पूर्ण प्रतिबंध, मोन जिले में सैन्य नियुक्तियों से संबंधित रैलियों की मनाही, सैन्य बलों से विकासात्मक पैकेज को स्वीकार न करना शामिल हैं.