'देश में लागू नहीं कर सकते कॉमन सिविल कोड', देखें और क्या बोला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
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कानपुर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में एनआरसी और सीएए का मुद्दा उठा. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 27वें अधिवेशन में कुल 11 प्रस्ताव पास हुए। प्रस्ताव में कहा गया कि कॉमन सिविल कोड को पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी धर्मों को संविधान के अंतर्गत धार्मिक आजादी दी गई है. धार्मिक हिंसा के खिलाफ कड़े कानून की मांग की गई. साथ ही पैग़ंबरे इस्लाम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की गई. एनआरसी और सीएए बिल को वापस लेने की भी मांग की गई. ज्यादा जानकारी के लिए देखें वीडियो.
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज देश में डिफेंस और रेलवे ये दो ऐसे सेक्टर हैं जिनके राजनीतिकरण से बचते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है. ये देश की ताकत हैं. रेलवे का पूरा फोकस गरीब और मिडल क्लास परिवारों पर. एसी और नॉन एसी कोच के रेशियो को मेंटेन किया गया. जब कई सदस्यों की ओर से जनरल कोच की डिमांड आई तो 12 कोच जनरल कोच बनाए जा रहे हैं. हर ट्रेन में जनरल कोच ज्यादा हो, इस पर काम किया जा रहा है.